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लद्दाख के करगिल में 145 दिन बाद मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल, अनुच्छेद 370 लागू होने के बाद बंद था

By भाषा | Updated: December 27, 2019 19:19 IST

बीते चार महीने में कोई अप्रिय घटना यहां नहीं घटी है और हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं। इसे देखते हुए सेवाएं बहाल की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय धार्मिक नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वे इस सुविधा का गलत फायदा न उठाएं। यहां ब्रॉडबैंड सुविधा पहले से चल रही थी।

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ठळक मुद्देकोई अप्रिय घटना यहां नहीं घटी है और हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं।अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के बाद से यहां 145 दिन तक इंटरनेट सेवा निलंबित थी।

लद्दाख के करगिल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शुक्रवार को बहाल कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र द्वारा पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के बाद से यहां 145 दिन तक इंटरनेट सेवा निलंबित थी।

लद्दाख के करगिल जिले में शुक्रवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू कर दी गईं, लेकिन कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने पर प्रशासन खामोश है जहां संविधान का अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 145 दिन बाद भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं।

अधिकारियों ने बताया कि करगिल में पूरी तरह से हालात सामान्य होने के मद्देनजर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं। बीते चार महीने से जिले में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि धार्मिक नेताओं ने लोगों से इस सुविधा का दुरुपयोग नहीं करने की अपील की है।

करगिल में ब्रॉडबैंड सेवाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म कर उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने की केन्द्र सरकार की घोषणा के बाद इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी।

कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी को शुक्रवार को 145 दिन पूरे हो गए, लेकिन निकट भविष्य में सेवाएं बहाल होने के आसार नजर नहीं आ रहे। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक घाटी में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने को लेकर कुछ नहीं कहा गया है।

भाजपा महासचिव राम माधव ने बृहस्पतिवार को कहा था कि कश्मीर में चरणबद्ध तरीके से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा रही हैं। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा था, "ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं चरणबद्ध तरीके से बहाल की जा रही हैं। होटलों में सुविधाएं शुरू की जा चुकी हैं।"

टॅग्स :धारा ३७०लद्दाख़जम्मू कश्मीरमोदी सरकारआर्टिकल 35A (अनुच्छेद 35A)
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