केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों से हटा ली गयी है।
उन्होंने उम्मीद जतायी कि ‘‘आगामी 10-15 दिनों में हालात पूर्ण रूप से सामान्य’’ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है जबकि पाकिस्तान एवं वहां के नेता गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयान दे रहे हैं।
रेड्डी ने कहा कि सरकार ने शांति बनाये रखने के लिये सुरक्षा बलों की तैनाती समेत एहतियाती कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा, ‘‘कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। पड़ोसी पाकिस्तान गैर जिम्मेदाराना, भड़काऊ बयान दे रहा है। वहां के विदेश मंत्री और गृह मंत्री इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हमने वहां कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये सेना या अर्द्धसैनिक बलों की नियुक्ति समेत सभी एहतियाती कदम उठाये हैं।’’
एक कार्यक्रम से इतर उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमने शुक्रवार को कुछ स्थानों पर धारा 144 में छूट दी है। कुछ शिक्षण संस्थानों में आज से कामकाज शुरू हो गया। 10-15 दिनों में स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो जायेगी।’’
घाटी में संचार बहाल किये जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कई जगहों पर यह पहले ही बहाल की जा चुकी है। रेड्डी ने कहा, ‘‘चरणबद्ध तरीके से सबकुछ सामान्य होगा। हमने केवल एहतियाती उपाय किये हैं ताकि एक बड़ा फैसला लेते वक्त किसी छोटी घटना को भी रोका जा सके...। वहां का माहौल बेहतर है।’’
उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे भी कई मौके आये हैं जब वहां 30, 40 दिन तक कर्फ्यू लगा है। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों के हटने से दो-तीन परिवारों का राज खत्म हो गया और राज्य के लोगों का मुख्यधारा में आना तथा अब तक जिन सुविधाओं से वे वंचित थे उसका लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित हुआ।
उन्होंने कहा कि लेह, लद्दाख और करगिल इलाके बौद्ध धर्म के अहम केंद्र के तौर पर उभरेंगे। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि देश में हर तबके के लोगों ने केंद्र के फैसले का समर्थन किया है और सरकार जम्मू कश्मीर को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिये हर प्रयास करेगी।