कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत लद्दाख के 380 से अधिक पुलिसकर्मियों को शीघ्र ही लद्दाख स्थानांतरित किया जाएगा और उन्हें नये केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत तैनात किया जाएगा।
अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। नया लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आ जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुलिस की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत पुलिसकर्मियों के तबादले को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ लद्दाख मूल के करीब 385 पुलिसकर्मियों के तबादले को मंजूरी दे दी गयी है और वे नये केंद्रशासित प्रदेश के अंतर्गत काम करेंगे।
नया केंद्रशासित प्रदेश 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आ जाएगा।’’ ये पुलिसकर्मी लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश पुलिस के साथ काम करेंगे। लद्दाख केंद्रशासित पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत रहेगी। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के इन पुलिसकर्मियों को चंडीगढ़ एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों के जैसे वेतन एवं भत्ते मिलेंगे।
केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की पुलिस एवं कानून व्यवस्था उपराज्यपाल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होगी और केंद्र उपराज्यपाल के माध्यम से इस ऊंचाई वाले क्षेत्र का प्रशासन चलाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार लद्दाख की विधानसभा नहीं होगी।
यह अधिनियम कहता है कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्य के आईएएस और आईपीएस नियुक्ति दिवस 31 अक्टूबर को और उस दिन से वर्तमान कैडरों के अंतर्गत काम करते रहेंगे। लेकिन भविष्य में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों में नियुक्त किये जाने वाले अखिल भारतीय सेवा अधिकारी अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, केंद्रशासित प्रदेश कैडर से होंगे जो केंद्रशासित प्रदेश कैडर के नाम से चर्चित है।
पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था और उसे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया था।