बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरू के विधानसौदा में जन शासन दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित भारत के संविधान की प्रस्तावना के वैश्विक वाचन कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि संविधान विरोधी ताकतें संविधान को नष्ट कर दोबारा मनुस्मृति लागू करने की कोशिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसे लेकर सावधानी और जागरूकता का आह्वान किया।
सीएम ने कहा कि संविधान को नष्ट करने और मनुस्मृति लागू करने का मतलब है कि 90 प्रतिशत भारतीय फिर से गुलामी के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इसके लिए बहुत सारी चालें चल रही हैं। हमारा संविधान हम भारत के लोग से खुलता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि संविधान की इच्छाओं को प्रभावी ढंग से नहीं समझा गया और उनका पालन नहीं किया गया तो समतामूलक समाज का निर्माण संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने समान समाज की आकांक्षाओं और संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत के अनुरूप, सभी की समृद्धि के लिए कार्यक्रम लागू किए हैं। हमारे कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों का पैसा लोगों के जीवन में वापस लाना है। संविधान लागू होने के बाद भारत में आधिकारिक तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो गई।" उन्होंने कहा कि हमारी धरती पर बुद्ध और बसव के समय से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है। संविधान लागू होने के दौरान संसद में हुई बहसें हमारे संविधान के महत्व और संविधान विरोधियों की मानसिकता को दर्शाती थीं।
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि आज पूरी दुनिया में विश्व लोकतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र वर्ष का फोकस युवा सशक्तिकरण है। कांग्रेस पार्टी ने युवा समुदाय को प्रस्तावना का उपदेश देना जारी रखा है। एक सुरक्षित युवा समुदाय लोकतंत्र की संपत्ति है। हमें इसके लिए आवाज उठानी होगी।’ इस आवाज को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाया जाना चाहिए। अंबेडकर के आदर्शों को हर दिन अपनाना चाहिए। सभी धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए।
मंत्री एचसी महादेवप्पा, जी परमेश्वर, प्रियांक खड़गे, मुनियप्पा, रामलिंगारेड्डी, शिवराज थंगडागी और मनकला वैद्य, सतीश जराकीहोली, केजे जॉर्ज, ईश्वर खंड्रे, विधान परिषद के अध्यक्ष होरत्ती, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार गोविंदराजू, विधान परिषद सदस्य सुदाम दास, एम.आर.सीताराम, बैठक में 10 हजार स्कूली बच्चों के साथ सरकार की मुख्य सचिव वंदिता शर्मा, कई विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम को राज्य भर में कई लोगों ने वर्चुअली देखा।
वहीं, उपमुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार ने ग्रामीण लोगों के जीवन के उत्थान, आजीविका में सुधार सहित बहुआयामी समानता के लिए समानता ऐप का उद्घाटन किया। ज्ञात हो कि 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे स्वीकार करते हुए 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। डीकेएस ने कहा कि ऐसे समय में जब सामाजिक प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक मूल्यों की मांग की जा रही है, भारत पूरी दुनिया के लिए एक अग्रणी देश के रूप में काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के साथ सामंजस्य बनाने के लक्ष्य को संविधान की इच्छाओं को लागू करके हासिल किया जाना चाहिए, जो इसके लिए एक पूरक आधार है। उन्होंने कहा कि जब लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लागू कर संविधान की इच्छाओं को पूरा करने का अवसर मिले तो समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में कदम उठाना चाहिए. प्रेस की स्वतंत्रता से लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। जैसा कि डॉ. बीआर अंबेडकर ने कहा था, हमें सांप्रदायिक सहिष्णुता की रक्षा करनी चाहिए और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना चाहिए और संविधान के तत्वावधान में विकास की ओर बढ़ना चाहिए।