नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार (7 अगस्त) को राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे। इससे पहले दिल्ली सेवा विधेयक गुरुवार को विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बावजूद लोकसभा में पास किया गया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यसभा में विपक्ष की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बहस की शुरुआत कर सकते हैं।
विशेष रूप से, सिंघवी ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवा नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में AAP सरकार का प्रतिनिधित्व किया।इस बीच, विपक्षी I.N.D.I.A ब्लॉक के कुछ नेताओं ने मणिपुर पर चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को राज्यसभा नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात की।
उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन यह तय करना राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर निर्भर है कि चर्चा किस नियम के तहत होगी। एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, "विपक्षी सदस्यों से मणिपुर चर्चा के लिए अपने प्रस्ताव का मसौदा साझा करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने अभी तक मसौदा वितरित नहीं किया है। देखते हैं कि यह सोमवार को आता है या नहीं।"
रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक के दौरान विपक्षी नेताओं ने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन को रद्द करने की भी मांग की। करीब चार घंटे की बहस के बाद बिल पास हुआ, जिस पर अमित शाह ने जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर, दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को सौंपने के एक सप्ताह बाद, 19 मई को केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था।
आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के ग्रुप-ए और दानिक्स अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के साथ मतभेद रहा है। दिल्ली सेवा विधेयक में प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारी निलंबन और जांच जैसी कार्रवाइयों पर केंद्रीय नियंत्रण के अधीन होंगे। इसके अलावा, यह एलजी को कई मुद्दों पर एकमात्र अधिकार देगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित मुद्दे और दिल्ली विधानसभा को बुलाना, स्थगित करना और भंग करना शामिल है।