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15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियां होंगी कबाड़ घोषित, मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, ये वाहन नहीं होंगे शामिल, देखें लिस्ट

By आजाद खान | Updated: January 20, 2023 10:26 IST

आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल नवंबर में कहा था हम 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदलने की तैयारी में हैं। उनके अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस नियम से संबंधित एक फाइल पर हस्ताक्षर किया था।

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ठळक मुद्देमंत्रालय 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2023 से सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर कबाड़ कर दिया जाएगा। ऐसे में इस नोटिफिकेशन में सेना के गाड़ियों का जिक्र नहीं है, इससे यह साफ होता है कि इसमें इनकी गाड़ियां शामिल नहीं है।

नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि 15 साल से पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर उन्हें कबाड़ कर दिया जाएगा। मंत्रालय के नोटिफिकेशन की अगर माने तो यह नियम केंद्र और राज्य सरकार की सभी 15 साल से पुरानी गाड़ियों पर लागू होगा और उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर कबाड़ किया जाएगा। 

ऐसे में मंत्रालय द्वारा यह कदम सर्कुलर इकोनॉमी और बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल नवंबर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार द्वारा 15 साल से पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने की योजना बनाई जा रही है। 

मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है

गौरतलब है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने का फैसला किया है। ऐसे में इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिसमें यह कहा गया है कि इसी साल 1 अप्रैल से सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और उन्हें कबाड़ में बदल दिया जाएगा। 

इन गाड़ियों का होगा रजिस्ट्रेशन कैंसिल और फिर किया जाएगा स्क्रैप

ऐसे में नोटिफिकेशन के अनुसार जिन गाड़ियों का पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और फिर स्क्रैप किया जाएगा, इसमें केंद्र सरकार के वाहन, सभी राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेशों सरकारों के वाहन, निगमों के वाहन, पीएसयू, राज्य परिवहन के वाहन, पीएसयू और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के वाहन शामिल है। 

यही नहीं इस नोटिफिकेशन में सेना से संबधिंत गाड़ियों को नहीं लिया गया है यानी सेना के जो भी गाड़ियां होगी उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में यह नया नियम 1 अप्रैल 2023 ले लागू होगा। 

गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल नवंबर में कहा था हम 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदलने की तैयारी में हैं। उनके अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस नियम से संबंधित एक फाइल पर हस्ताक्षर किया था। 

टॅग्स :भारतRoad Transportनितिन गडकरीnitin gadkari
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