अहमदाबादः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पश्चिमी तट से हेरोइन की तस्करी बढ़ने पर चिंता व्यक्त की। गांधीनगर में ‘मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा’ विषय पर पश्चिम क्षेत्र के राज्यों की बैठक में उन्होंने महाराष्ट्र और गोवा सरकारों से मादक पदार्थों के विरूद्ध लड़ाई में "सक्रिय भूमिका" निभाने की अपील भी की।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में देश में 20,000 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। शाह ने बैठक में कहा, "पश्चिमी तट से हेरोइन की तस्करी बढ़ी है और हमें इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात पुलिस और गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी को केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल से कई अभियान चलाकर इस गतिविधि को रोकने में सराहनीय कार्य करने के लिए बधाई देता हूं।"
इस मौके पर पटेल मौजूद थे जबकि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस सहित अन्य लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गोवा और महाराष्ट्र सरकारों को मादक पदार्थों की आवाजाही को रोकने में "सक्रिय भूमिका" निभानी चाहिए।
जब गांधीनगर में यह बैठक चल रही थी तब गुजरात और दिल्ली में दो स्थानों पर लगभग 12,500 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। शाह समेत बैठक में मौजूद लोगों ने इस प्रक्रिया का सीधा प्रसारण देखा। शाह ने कहा, "विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है।
हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लेना चाहिए।" अमित शाह ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं । उन्होंने कहा कि आजादी के इस अमृत महोत्सव के वर्ष के उपलक्ष्य पर 75 दिनों के दौरान 75 हजार किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट करने का लक्ष्य रखा गया था ‘‘
लेकिन हम पहले ही 1,65,000 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट कर चुके हैं, वह भी समय सीमा से पहले ही। अदालतों से अनुमति लेकर इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों को नष्ट करना अपने आप में एक रिकॉर्ड है।’’ उन्होंने राज्यों से बेहतर परिणामों के लिए "बिना किसी झिझक" के अंतरराष्ट्रीय या अंतर-राज्य मादक पदार्थ नेटवर्क से जुड़े मामलों को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपने का भी आग्रह किया।