जयपुर, दो नवंबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कूली शिक्षा के उन्नयन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए स्कूलों में विभिन्न पदों पर 60 हजार भर्तियां और 626 विद्यालय उत्क्रमित करने सहित कई घोषणाएं मंगलवार को की।
गहलोत ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूली शिक्षा से संबंधित पदों पर 60 हजार भर्तियां शीघ्र करने की घोषणा की।
उन्होंने बैठक में पीटीआई ग्रेड-तृतीय भर्ती-2011 के 193 पदों तथा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2016 के 444 पदों की प्रतीक्षा सूची शीघ्र जारी करने के साथ ही व्याख्याता भर्ती-2018 की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि शहरों में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालयों के प्रति लोगों का उत्साह देखते हुए इन विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए सर्वे करवाया जाएगा और आवश्यकतानुसार अंग्रेजी माध्यम के और स्कूल खोले जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण एवं अन्य समस्याओं के लिए राजस्थान राज्य शिक्षा नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
यह प्राधिकरण राज्य सरकार, शिक्षण संस्थान के प्रबंधन तथा अभिभावक सहित अन्य सभी हितधारकों के हितों के संबंध में चर्चा कर उचित निर्णय लेगा।
उन्होंने कहा कि खिलाडियों एवं एनसीसी की तरह ही स्काउट गाइड एवं एनएसएस के विद्यार्थियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने हेतु अलग नियम बनाये जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय भाषा, यथा संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी आदि के 10 विद्यार्थी होने पर मांग के अनुरूप इसके लिए शिक्षक के पद का सृजन किया जाएगा।
गहलोत ने कहा कि खेलों को प्रोत्साहन देने एवं बच्चों में शारीरिक शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए शारीरिक शिक्षकों के पद बढ़ाने के वास्ते परीक्षा आयोजित की जाएगी, साथ ही सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्कूली शिक्षा की उत्कृष्टता की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन अब तक का उच्चतम 98 लाख से अधिक हो गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा की दिशा में राज्य सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी।
उन्होंने शिक्षा विभाग को स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध आधार पर पूरा करने के निर्देश भी दिए और कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती जाए।
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