देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 414 पद रिक्त हैं। यह इस साल की अब तक सर्वाधिक रिक्तियां हैं। कानून मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एक सितंबर को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 414 पद खाली थे।
उच्च न्यायालयों में कुल 1079 न्यायाधीश होने चाहिए। आंकड़े के मुताबिक उच्च न्यायालयों में अगस्त में 409 और जुलाई में 403 पद खाली थे। उच्चतम न्यायालय का तीन सदस्यीय कॉलेजियम उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करता है।
उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम में शीर्ष अदालत के पांच न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय का कॉलेजियम अपने अपने उच्च न्यायालय के लिए उम्मीदवार छांटता है और इन नामों को कानून मंत्रालय के पास भेजता है।
कानून मंत्रालय उन पर अंतिम फैसले के लिए खुफिया ब्यूरो की बैकग्राउंड रिपोर्ट के साथ उसे उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के पास भेजता है। सरकार ने कहा है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायापालिका के बीच चलने वाली एक निरंतर सहयोगपरक प्रक्रिया है क्योंकि उसके लिए कई संवैधानिक अधिकारियों के बीच संवाद एवं उनकी मंजूरी जरूरी होती है।
न्यायाधीशों की सेवानिवृति, इस्तीफे या प्रोन्नति तथा उनकी संख्या बढ़ाए जाने के कारण रिक्तियां बढ़ती रहती हैं। इस साल जून में रिक्तियां 399 और मई में 396 थीं।