राजनीति में अजीबोगरीब गठबंधन होते हैं, लेकिन इन दिनों ऐसा लगता है कि शरद पवार सत्ता में वापसी का मौका पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री के रूप में एनडीए में अजित पवार के मजबूती से जमे होने और परिवार के पुनर्मिलन के लिए बहुत कम उत्साह दिखाने के बाद, अनुभवी मराठा नेता अब खुद एनडीए के दरवाजे धीरे-धीरे खटखटा रहे हैं - इस बार अपने गुट एनसीपी (शरद पवार) और उसके आठ लोकसभा सांसदों के साथ. भाजपा के खिलाफ वर्षों तक बोलने के बाद, लगता है कि वरिष्ठ पवार उसी सत्ता प्रतिष्ठान के साथ घुलना-मिलना चाहते हैं, जिसका वे कभी विरोध करना पसंद करते थे. खबर है कि एनडीए में सीधे प्रवेश के लिए दूत भाजपा तक पहुंच गए हैं- अजित अध्याय को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है.
बेशक, सार्वजनिक रूप से, निर्णय वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले पर छोड़ दिया गया है, जिन्हें पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना था. लेकिन पर्दे के पीछे, संदेश स्पष्ट लगता है: अगर अजित सत्ता की मिठास का आनंद ले सकते हैं, तो एनसीपी (शरद पवार) विपक्ष के टुकड़ों से क्यों संतुष्ट हो?
राजनीतिक हलकों में अटकलों का बाजार गर्म है: क्या यह व्यावहारिकता का मास्टरस्ट्रोक है या खादी में लिपटी हताशा? फिलहाल, एनडीए ने रेड कार्पेट नहीं बिछाया है - लेकिन वरिष्ठ पवार ने पहले भी लंबा खेल खेला है. वे विभाजन और तूफान में भी बंजर होने से बच गए हैं. क्या यह नया प्रस्ताव उनकी राजनीति में नई जान फूंकता है या वे राजनीतिक रूप से अलग-थलग बने रहते हैं, यह देखना अभी बाकी है. लेकिन एक बात साफ है: पवार ने खेलना बंद नहीं किया है.
तनी हुई रस्सी पर चल रहे चिराग पासवान
2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कटु आलोचक रहे चिराग पासवान कहीं ज्यादा कठिन राजनीतिक राह पर चलते दिख रहे हैं. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री के तौर पर चिराग जटिल खेल खेल रहे हैं, एक तरफ वे मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा पर लगातार हमले कर रहे हैं.
नीतीश के साथ उनकी हालिया मुलाकातों - जिन्हें चिराग ने कभी ‘बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा’ बताया था - ने लोगों की भौंहें चढ़ा दी हैं और अटकलों को हवा दी है. एक बार तो उन्होंने बिहार में एनडीए के सीएम चेहरे के तौर पर नीतीश का खुलकर समर्थन किया था. कभी मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग अब बिहार में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.
चिराग ने क्षेत्रीय हितों के हिसाब से भाजपा की आलोचना करने की इच्छा दिखाई है, खासकर तब जब केंद्र की नीतियां बिहार की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हों. फिर भी, वे एनडीए के पाले में मजबूती से बने हुए हैं और उन्होंने अपना मंत्री पद बरकरार रखा है. यह दोहरा दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि चिराग अपने लिए एक अद्वितीय राजनीतिक स्थान बना रहे हैं, जो उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान की प्रतिस्पर्धी राजनीतिक खेमों के बीच तालमेल बिठाने की क्षमता को प्रतिबिंबित करता है.
केंद्र के प्रति वफादारी और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाकर चिराग बिहार में व्यापक नेतृत्व की भूमिका के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं. उन्होंने पहले ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वे अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. उनकी रणनीति भविष्य के सत्ता के किंगमेकर के रूप में खुद को स्थापित करने के उद्देश्य से है,
एक ऐसा व्यक्ति जो सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों दोनों के साथ जुड़ सकता है, बदलते गठबंधनों को संभाल सकता है. यह अवसरवाद है या वास्तविक राजनीति में महारत हासिल करना, यह देखना अभी बाकी है. लेकिन एक बात स्पष्ट है: चिराग पासवान सिर्फ बिहार की अस्थिर राजनीति से बच नहीं रहे हैं - वे सीख रहे हैं कि उन्हें कैसे आकार दिया जाए.
बिहार चुनाव की चाबी किसके पास है!
एनडीए ने 2020 में बिहार में 243 में से 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई है. लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 11150 वोट था. एनडीए को 1,57,02,650 वोट मिले जबकि महागठबंधन को 1,56,91,500 (37.26% बनाम 37.23%) वोट मिले. नीतीश कुमार के फीके पड़ रहे करिश्मे और अन्य कारणों से एनडीए इस बार कमजोर स्थिति में है.
न तो यादव और न ही मुस्लिम या ओबीसी या ऊंची जातियां ही इस मामले में अहम भूमिका में हैं, बल्कि ‘डी फैक्टर’ (दलित) के पास इसकी कुंजी है, जो 18% हैं. बिहार में यादव-मुस्लिम वोट बैंक 32% होने का अनुमान है और उनमें से अधिकांश इंडिया ब्लॉक पार्टियों के साथ हैं. उच्च जातियों और ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा एनडीए की झोली में माना जाता है.
इसलिए, बड़ी लड़ाई दलितों के लिए है और यह विडंबना है कि न तो भाजपा और न ही जद (यू) या इंडिया ब्लॉक पार्टियों के पास कोई प्रमुख दलित चेहरा है. बेशक, चिराग पासवान की लोजपा और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा हैं. चिराग की पार्टी ने 2020 में 25 लाख वोट (5.66%) हासिल किए,
जबकि मुसहर समर्थित मांझी को 2% से भी कम वोट मिले. वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को 6.50 लाख वोट (1.52%) मिले थे. दलितों (मुख्य रूप से चमार) को लुभाने के लिए, कांग्रेस ने राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, ताकि 5% वोट हासिल किए जा सकें और बीएसपी के 1.49% वोट (2020 में 7 लाख) काटे जा सकें. महागठबंधन एलजेपी के चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को भी पार्टी में शामिल करने पर विचार कर रहा है.
लुधियाना उपचुनाव केजरीवाल के लिए महत्वपूर्ण
पंजाब में लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट के लिए अगले सप्ताह होने वाले उपचुनाव के नतीजे दिल्ली के अपदस्थ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक पुनरुत्थान की कुंजी हैं. आप ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनकी जीत केजरीवाल के लिए राज्यसभा का रास्ता खोल देगी. हालांकि उन्होंने ऐसी खबरों का खंडन किया है, लेकिन लुधियाना में उनके सक्रिय प्रचार से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह उच्च सदन के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं.
कांग्रेस, भाजपा, अकाली और अन्य सभी दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं. लेकिन लड़ाई कांग्रेस और आप के बीच है. कांग्रेस के लिए जोखिम बहुत ज्यादा है क्योंकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा आमने-सामने हैं.