मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी मिनिस्ट्री) ने घोषणा की कि विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर के अंत तक आयोजित होंगी और बैकलॉग वाले विद्यार्थियों को भी परीक्षाएं देनी होंगी। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थाओं को परीक्षाएं आयोजित कराने की अनुमति दे दी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से जारी संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक, सितंबर में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दे पाने में असमर्थ छात्रों को एक और मौका मिलेगा और विश्वविद्यालय जब उचित होगा, तब विशेष परीक्षाएं आयोजित करेंगे।
यूजीसी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, ''विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों माध्यमों से सितंबर अंत तक आयोजित की जाएंगी।' चूंकि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब,हरियाणा, मध्यप्रदेश आदि राज्यों ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। अब यूजीसी के संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक ये राज्य क्या फैसला करते हैं, इस पर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की निगाहें हैं।
गृह मंत्रालय ने उच्च शिक्षा सचिवों को पत्र भेजा है, जिसमें परीक्षा संबंधी यूजीसी के नियमों का अक्षरश: पालन करने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र सरकार इस मसले पर क्या फैसला करती है, इस पर विद्यार्थियों और अभिभावकों की निगाह है, क्योंकि राज्य में सिर्फ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर ही सर्वोच्च संस्थान की अनुमति शेष है।
मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि उसने विश्वविद्यालयों और संस्थानों को परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति देने के लिए केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को एक पत्र भेजा है। परीक्षाओं के संबंध में यूजीसी और विश्वविद्यालयों के अकादमिक कैलेंडर के दिशा-निर्देशानुसार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मंजूर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सालाना परीक्षाएं अनिवार्य रूप से आयोजित कराई जानी हैं।