जयपुर: अलवर रेप केस मामले में राजस्थान सरकार ने जाँच को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार ने रविवार को यह फैसला लिया है। गहलोत सरकार के द्वारा जल्द ही इस संबंध में केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा, 'यह फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।'
दरअसल इस प्रकरण में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा था कि हम अलवर बलात्कार मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। उन्होंने पुलिस पर इस मामले यू-टर्न लेने का आरोप लगाया और कहा कि राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण राज्य में पिछले तीन वर्षों में अपराध बढ़े हैं।
दरअसल, अब तक मामले में पुलिस के द्वारा किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं राजस्थान पुलिस ये बयान दे चुकी है कि घटना में अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं और यौन उत्पीड़न की संभावना कम है। अलवर पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर इसे रेप नहीं मानने का फैसला किया था। हालांकि इस मामले में मालाखेड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है।
बता दें कि 11 जनवरी को अलवर में तिजारा फ्लाईओवर पर लावारिस हालत में नाबालिग लड़की मिली, पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से खून बहता हुआ पाया गया था जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस समय पीड़िता का इलाज जयपुर के एक हॉस्पिटल में चल रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी लड़की के खिलाफ कथित तौर पर हुए यौन हमले के मामले में प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है।