Ladakh: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, लद्दाख प्रशासन ने 24 सितंबर को लेह में राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान चार नागरिकों की हत्या की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति, पुलिस कार्रवाई और उसके परिणामस्वरूप हुई मौतों के कारणों और परिस्थितियों का विस्तृत पता लगाने के लिए, प्रशासन ने जांच का नेतृत्व करने के लिए एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया है।
जानकारी के अनुसार, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) नुबरा, मुकुल बेनीवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और उन्हें चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। लेह के उपायुक्त ने 26 सितंबर को जांच के आदेश दिए थे।
जांच अधिकारी द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, घटना से संबंधित कोई भी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को 4 से 18 अक्टूबर के बीच डीसी कार्यालय के कांफ्रेंस हाल में अपने बयान दर्ज कराने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो जांच स्थल के रूप में कार्य करेगा।
इस बीच लेह की एक अदालत ने 24 सितंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 26 लोगों को अंतरिम जमानत दे दी है। इस हिंसा में लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोलीबारी में चार नागरिकों की मौत हो गई थी। जमानत आदेश के बावजूद, कई अन्य लोग अभी भी जेल में हैं, जबकि पुलिस इस अशांति में शामिल होने के आरोपी कई और लोगों की तलाश कर रही है।
अदालत के सूत्रों ने बताया कि जमानत पर रिहा हुए 26 लोगों की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है। सूत्रों ने बताया कि अदालत ने व्यक्तिगत याचिकाओं पर विचार करने के बाद जमानत दे दी। हालांकि, मुकदमा और कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है, आगे और सुनवाई होनी बाकी है।
दूसरी ओर आज लेह में लगातार नौवें दिन भी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, जिससे निवासियों और व्यापारियों की परेशानी और बढ़ गई है। जबकि पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि दर्जनों लोग अभी भी गिरफ्तारी से बच रहे हैं। चल रही जांच में कई नाम सामने आए हैं, और सुरक्षा एजेंसियां कथित तौर पर उन लोगों की तलाश में लक्षित तलाशी ले रही हैं जिन पर हिंसा भड़काने या उसमें भाग लेने का संदेह है।