पणजी: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गोवा में कथित कैश-फॉर-जॉब्स घोटाले के संबंध में पीड़ितों के बयान दर्ज किए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई कार्रवाई का हिस्सा हैं। ED ने इस घोटाले की जांच के लिए एक प्रवर्तन केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) भी दर्ज की है और गोवा पुलिस से विस्तृत जानकारी मांगी है, जिसने उत्तर और दक्षिण गोवा के विभिन्न क्षेत्रों में 33 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, जिनमें 20 से अधिक FIRs उत्तर गोवा में और 13 FIRs दक्षिण गोवा में शामिल हैं।
यह घोटाला अक्टूबर में सामने आया था, जब पुलिस की जांच में यह पता चला कि लोगों को सरकारी नौकरियों का झांसा देकर 2014-15 तक धोखा दिया गया था। हालांकि पुलिस ने अब तक यह स्पष्ट किया है कि घोटाले में किसी भी राजनीतिक कनेक्शन का पता नहीं चला है, लेकिन 21 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी और गोवा के छह तालुका—बिचोलिम, बार्देज, तिसवाड़ी, पोण्डा, मोरमुगांव, और कनाकोना—में दर्ज किए गए मामलों के बावजूद, यह मामला अब भी सुर्खियों में है।
यह घोटाला तब उजागर हुआ था जब पुरानी गोवा निवासी पूजा नाइक पर राज्यभर में कई लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने के बहाने करोड़ों रुपये ठगने का आरोप लगा। इसके बाद, दीपाश्री गावस, प्रिय यादव, सुनिता पावस्कर, श्रुति प्रभुगांवकर और उमा पाटिल जैसे आरोपियों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने 300 से अधिक लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी का वादा करके धोखा दिया, जिसमें सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन, शिक्षा, परिवहन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग शामिल थे। पीड़ितों में से कई ने अपनी जीवनभर की बचत गंवा दी, जबकि आरोपियों ने इस पैसे से शानदार जीवनशैली का खर्च उठाया।
जबकि ED इस घोटाले की पूरी सच्चाई को उजागर करने के लिए वित्तीय जांच पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, आलोचकों ने जांच की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं ने न्यायिक जांच की मांग की है, उनका कहना है कि यह कदम इस घोटाले के संभावित राजनीतिक कनेक्शन को उजागर करने के लिए आवश्यक है, जो वर्षों तक घोटाले को जारी रखने में मदद कर सकते थे। उनका तर्क है कि इस तरह की जांच से गोवा के सैकड़ों युवाओं को न्याय मिलेगा और राज्य सरकार के प्रति जनता का विश्वास बहाल होगा।