नई दिल्ली:ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी से निपटने के लिए, सरकार कथित तौर पर डिजिटल भुगतान के लिए दो उपयोगकर्ताओं के बीच पहली बार लेनदेन के लिए अधिकतम समय निर्धारित करने पर विचार कर रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार 2,000 रुपये से ऊपर के ऑनलाइन लेनदेन के लिए दो उपयोगकर्ताओं के बीच पहले लेनदेन के लिए संभावित चार घंटे की विंडो शामिल कर सकती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित उपाय में न केवल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) बल्कि तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) जैसी अन्य डिजिटल भुगतान विधियां भी शामिल होंगी। वर्तमान में, यदि कोई उपयोगकर्ता नया यूपीआई खाता बनाता है, तो वह पहले 24 घंटों में अधिकतम ₹5,000 भेज सकता है।
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के मामले में, लाभार्थी के सक्रिय होने के बाद, ₹50,000 (पूर्ण या आंशिक रूप से) 24 घंटे में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालाँकि, नई योजना के तहत, हर बार जब कोई उपयोगकर्ता किसी अन्य उपयोगकर्ता को ₹2,000 से अधिक का पहला भुगतान करता है तो 4 घंटे की समय सीमा लागू की जाएगी, जिसके साथ उन्होंने पहले कभी लेनदेन नहीं किया है।
उपयोगकर्ता के पास पहली बार उपयोगकर्ता को किए गए भुगतान को वापस करने या संशोधित करने के लिए चार घंटे का समय होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), सार्वजनिक और निजी बैंक और Google जैसी तकनीकी कंपनियां आज (28 नवंबर) होने वाली बैठक में इस मामले पर चर्चा करेंगी।
₹30,252 करोड़ रुपये का हो चुका है ऑनलाइन फ्रॉड
आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, भुगतान धोखाधड़ी की कुल संख्या 13,530 थी, जिसमें कुल राशि ₹30,252 करोड़ थी। इसमें से लगभग 49% या 6,659 मामले डिजिटल भुगतान - कार्ड/इंटरनेट - श्रेणी में थे।
ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर
इस वर्ष, भारत सरकार ने साइबर धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन किया। हेल्पलाइन 155260 और इसके रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा RBI, सभी प्रमुख बैंकों, भुगतान बैंकों, वॉलेट और ऑनलाइन व्यापारियों के सक्रिय समर्थन और सहयोग से चालू किया गया है।