नई दिल्ली: देश की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से क्रिप्टोकरेंसी बिटक्वाइन पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा है। कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से पूछा है क्या बिटक्वाइन अवैध है या नहीं?
याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की ने बेंच ने केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा की, ‘क्या बिटक्वाइन अवैध है या नहीं आपको अपना मत स्पष्ट करना होगा।’अब चार हफ्ते बाद इस मामले में शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी।
दरअसल, कोर्ट गेनबिटक्वाइन (GainBitcoin) घोटाले के एक आरोपी अजय भारद्वाज की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मालूम हो कि इस बार आम बजट 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल संपत्तियों पर कर लगने की बात कही थी, जिसके अनुसार, डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर देना होगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के क्रिप्टो असेट के ट्रांजैक्शन पर एक फीसदी टीडीएस लगाने का ऐलान किया गया था।
बता दें कि जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में सैन्य अभियान चलाने का फैसला किया, क्रिप्टोकरेंसी गिर गई, बिटक्वाइन एक महीने के निचले स्तर पर गिर गयी है। रूस के इस फैसले के तुरंत बाद बिटक्वाइन 7.4% गिरकर $34,783 हो गयी। दूसरे स्थान पर ईथर 8.7% की गिरावट के साथ $ 2,390.61 पर आ गया। एक्सआरपी, कार्डानो और सोलाना जैसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट देखी गई है।
गुरुवार को एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म लूनो में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष विजय अय्यर ने कहा "रूस-यूक्रेन संघर्ष और तनाव से जोखिम संपत्तियों को तौला जाना जारी है। इसमें बिटक्वाइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं, जिन्हें अभी भी एक उच्च-जोखिम वाले परिसंपत्ति वर्ग के रूप में देखा जाता है।"
उन्होंने कहा कि बिटकॉइन देखने का अगला प्रमुख स्तर 28,000 डॉलर से 29,000 डॉलर होगा। यदि उस सीमा को तोड़ दिया जाता है, तो "हम 20,000 डॉलर और उससे कम के निचले स्तर पर देख सकते हैं।"