केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमान यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को घटाने एवं उसे सभी हवाई अड्डों पर एक से चार फीसद के बीच लाने की अपील की है। नागर विमानन मंत्रालय की ओर से जारी बयान में मंत्री को उद्धृत किया गया है। इस बयान में कहा गया है, ‘‘ एटीएफ का दाम एयरलाइनों की परिचालन लागत का अहम हिस्सा है। उसके साथ एटीएफ पर कर से एटीएफ का दाम बहुत बढ़ जाता है।’’ मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल एटीएएफ पर लगने वाले वैट के सदंर्भ में राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर भी बहुत विषमता है। सिंधिया ने 22 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे पत्र में ‘‘एटीएफ पर वैट/बिक्री कर को तत्काल प्रभाव से सभी हवाई अड्डों पर घटाकर एक से चार फीसद के अंदर लाने की जरूरत पर बल दिया है।’’ विमानन उद्योग कोरोना वायरस के भारत और उसके बाहर फैलने से रोकने के लिए लगायी गयी यात्रा पाबंदियों के चलते बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि एटीएफ पर वैट के संदर्भ में राज्यों को मिलने वाला राजस्व उसकी संपूर्ण कमाई में अहम हिस्सा है। मंत्रालय ने कहा कि एटीएफ पर वैट के जरिये मिलने वाला राजस्व किसी भी राज्य के कुल वित्त के मुकाबले काफी छोटा हिस्सा है। फिर भी राज्यों में हवाई संपर्क बढ़ने से जो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी उसका सकारात्मक असर ही होगा। केरल, आंध्रप्रदेश, मेघालय, नगालैंड, सिक्किम और तेलंगाना का उदाहरण देते हुए सिंधिया ने कहा कि इन राज्यों ने एटीएफ पर वैट घटाकर एक फीसद और उससे भी कम किया है । मंत्रालय ने कहा , ‘‘फलस्वरूप , उन राज्यों में आने जाने वाले विमानो की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई।’’ उदाहरण के तौर पर केरल सरकार ने एटीएफ पर वैट की दर को 25 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत पर ला दिया। इसके छह माह के भीतर ही वहां विमानों का आवागमन बढ़ गया।
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