रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने मीडिया और सभी एंटरटेनमेंट बिजनेस को नेटवर्क 18 में विलय करने का फैसला लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुताबिक इसके बाद नेटवर्क 18 आठ हजार करोड़ रुपये की रेवेन्यू वाली ईकाई बन जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 18 फरवरी को एक बयान जारी कर बताया कि समाचार से लेकर मनोरंजन (लीनियर और डिजिटल) के सभी कंटेंट और देश के सबसे बड़े केबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक ईकाई बनाने के बाद कंपनी की दक्षता और सिनर्जी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कंपनी ने बताया इसके साथ ही स्टेकहोल्डर्स के लिहाज से भी यह फैसला बेहतर होगा। एक फरवरी 2020 के बाद से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के सभी मीडिया और एंटरटेनमेंट सारी कंपनियां नेटवर्क 18 की सहायक कंपनियां होंगी।
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह बयान टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, हैथवे केबल एंड डाटाकॉम, डेन नेटवर्क्स और नेटवर्क 18 मीडिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ बैठक के बाद दिया है। सोमवार को हुई इस बैठक में टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, हैथवे केबल एंड डाटाकॉम, डेन नेटवर्क्स और नेटवर्क 18 मीडिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बोर्ड से एकीकरण मंजूरी मिल गई है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस फैसले के बाद ब्रॉडकास्ट नेटवर्क 18 और केबल और ISP व्यवसायों को नेटवर्क 18 के दो अलग-अलग पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में रखा जाएगा।
रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि समाचार से लेकर मनोरंजन (लीनियर और डिजिटल) को अम्ब्रेला कंपनी के तहत लाने से एकत्रीकरण दक्षता को बढ़ावा देगा और सभी हितधारकों के लिए मूल्य बनाते हुए तालमेल का फायदा उठाएगा।
इस फैसले के बाद टीवी18 ब्रॉडकास्ट को हर 100 शेयरों के लिए नेटवर्क 18 के 92 शेयर्स मिलेंगे। हैथेवे को अपने हर 100 शेयर्स के लिए नेटवर्क के 78 शेयर्स मिलेंगे। डेन शेयरहोल्डर्स को 191 शेयर्स मिलेंगे।
रिलायंस ने इंडस्ट्रीज कहा, इंटीग्रेटेड मीडिया नेटवर्क के जरिए कंपनी को बड़े स्तर पर ग्रुप कंपनियों के ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इससे ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल होने वाला कंटेंट के अधिकतर हिस्से तक पहुंच बन सकेगी।
ब्रॉडकास्ट बिजनेस को नेटवर्क 18 और केबल एंड इंटरनेट ब्रॉडबैंक बिजनेस के अंतर्गत होगा। नेटवर्क 18 समेकित रूप से नेट डेट फ्री कंपनी होगी। इन सभी कंपनियों का नेटवर्क 18 में विलय होने के बाद रिलायंस ग्रुप की होल्डिंग 75 % से घटकर 64 % हो जाएगी।