नई दिल्लीः केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद कई घोषणा की। मंत्रिमंडल ने किसानों की आय और दालों तथा तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 35,000 करोड़ रुपये की ‘पीएम-आशा योजना’ को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान ₹35,000 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को जारी रखने को मंजूरी दे दी है, जिसे 2025-26 तक बढ़ाया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करना है। पीएम-आशा खरीद प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) जैसी मौजूदा योजनाओं को एक ही छतरी के नीचे होगी।
संरचना में पीएसएस, पीएसएफ, मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस), और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) शामिल हैं। खरीद और एमएसपी समर्थन पीएसएस के तहत सरकार 2024-25 सीज़न से अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा के राष्ट्रीय उत्पादन का 25% न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद करेगी।
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) के ई-समृद्धि पोर्टल और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) के eSamyukti पोर्टल जैसे प्लेटफार्मों पर पूर्व-पंजीकृत किसानों के माध्यम से खरीद की सुविधा प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने आदिवासी बहुल गांवों के उत्थान के लिए 79,156 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने शुक्र ग्रह की कक्षा संबंधी अभियान, गगनयान व चंद्रयान-4 अभियान के विस्तार को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने चंद्रयान-4 अभियान को मंजूरी दी, जिसके तहत चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी को पृथ्वी पर लाया जाएगा। कैबिनेट ने भारी वजन ले जाने में सक्षम अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में 30 टन का पेलोड स्थापित करेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर कोविंद समिति की रिपोर्ट स्वीकार की है। कोविंद समिति को एक साथ चुनाव कराने के लिए व्यापक समर्थन मिला; मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान की तर्ज पर ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर्स’ स्थापित करने का प्रस्ताव किया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सत्र के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए 25,475 करोड़ रुपये की सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश की गयी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी।