नई दिल्ली: सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारकों के लिए जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। दरअसल, 1 जुलाई 2022 से ऑनलाइन व्यापारी ग्राहकों के कार्ड डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले साल ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डेबिट और क्रेडिट कार्ड टोकन नियम जारी किए थे। नियमों के तहत व्यापारियों को अपने सर्वर में ग्राहक कार्ड डेटा संग्रहीत करने से रोक दिया गया था।
ये कार्ड टोकन नियम अब 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे। आरबीआई ने घरेलू ऑनलाइन खरीदारी के लिए कार्ड-ऑन-फाइल टोकन को अपनाना अनिवार्य कर दिया था। देश भर में कार्ड टोकन अपनाने की समय सीमा को 1 जनवरी 2022 से 1 जुलाई 2022 तक छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। ग्राहकों को सुरक्षित लेनदेन करने में मदद करने के लिए इसे एक एन्क्रिप्टेड "टोकन" के रूप में संग्रहीत किया जाएगा।
ये टोकन ग्राहक के विवरण का खुलासा किए बिना भुगतान करने की अनुमति देंगे। आरबीआई के दिशानिर्देश मूल कार्ड डेटा को एन्क्रिप्टेड डिजिटल टोकन से बदलना अनिवार्य बनाते हैं। इसलिए 1 जुलाई 2022 से व्यापारियों को अपने रिकॉर्ड से ग्राहकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डेटा हटाना होगा। कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम अनिवार्य नहीं है। इसलिए यदि किसी ग्राहक ने अपने कार्ड के टोकन के लिए सहमति नहीं दी है, तो ग्राहक को हर बार ऑनलाइन भुगतान करते समय कार्ड सत्यापन मूल्य या सीवीवी दर्ज करने के बजाय सभी कार्ड विवरण जैसे नाम, कार्ड नंबर और कार्ड की वैधता दर्ज करनी होगी।
साथ ही, यदि कोई ग्राहक कार्ड टोकननाइजेशन के लिए सहमत है, तो उसे लेनदेन करते समय केवल सीवीवी या वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) विवरण दर्ज करना होगा। टोकन प्रणाली पूरी तरह से नि: शुल्क है और यह किसी के कार्ड के डेटा की सुरक्षा के साथ-साथ आसान भुगतान अनुभव प्रदान करती है। साथ ही टोकनाइजेशन केवल घरेलू ऑनलाइन लेनदेन पर लागू होता है। आरबीआई के अनुसार, टोकन अनुरोध के लिए पंजीकरण केवल अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक (एएफए) के माध्यम से स्पष्ट ग्राहक सहमति के साथ किया जाता है न कि जबरन या डिफॉल्ट या चेक बॉक्स, रेडियो बटन आदि के स्वचालित चयन के माध्यम से।