LIC IPO: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) चार मई को आएगा और नौ मई को बंद होगा। आईपीओ के जरिये सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी।
इससे सरकार को 21,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। आईपीओ के आधार पर एलआईसी का मूल्यांकन छह लाख करोड़ रुपये बैठता है। सरकार ने फरवरी में एलआईसी में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी या 31.6 करोड़ शेयर बेचने की योजना बनाई थी। इस बारे में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास दस्तावेज जमा कराए गए थे।
सेबी के नियमों के अनुसार, एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के मूल्यांकन वाली कंपनियों को आईपीओ में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की जरूरत होती है। अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकक कंपनी मिलीमैन एडवाइजर्स ने 30 सितंबर, 2021 को एलआईसी का 5.4 लाख करोड़ रुपये का अंतर्निहित मूल्य निकाला था।
निवेशकों से मिले ब्योरे के अनुसार, एलआईसी का बाजार मूल्य उसके अंतर्निहित मूल्य का 1.1 गुना यानी करीब छह लाख करोड़ रुपये बैठता है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।
एलआईसी आईपीओ के लिए कीमत का दायरा 902-949 रुपये प्रति शेयर तय...
देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी ने बुधवार को अपने 21,000 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए कीमत का दायरा 902-949 रुपये प्रति शेयर तय किया। शेयर आईपीओ बंद होने के एक सप्ताह बाद 17 मई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हो सकते हैं।
सेबी के पास दाखिल अंतिम कागजात के अनुसार बोली लगाने वालों के डीमैट खाते में शेयरों का आवंटन 16 मई तक होगा, जिसके बाद एलआईसी शेयर बाजारों में इक्विटी शेयरों का कारोबार शुरू करेगी और शेयर ‘‘17 मई को या उसके आसपास’’ सूचीबद्ध किए जाएंगे। इस अवसर पर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि एलआईसी को सूचीबद्ध करना सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है और इससे लंबी अवधि में निगम के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होगी।
पांडेय ने बुधवार को यहां कहा, ‘‘पूंजी बाजार के माहौल को देखते हुए एलआईसी आईपीओ का आकार सही है और इससे बाजार में पूंजी तथा मौद्रिक आपूर्ति में कमी नहीं होगी।’’ उन्होंने कहा कि करीब 20,557 करोड़ रुपये के घटे आकार के बावजूद एलआईसी का आईपीओ देश में अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम होगा।
सरकार ने फरवरी में एलआईसी की पांच फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा, ‘‘एलआईसी को सूचीबद्ध करने के निर्णय में बाजार की मांग, बाजार की स्थितियों, घरेलू प्रवाह और निगम के वित्तीय प्रदर्शन सहित कई कारकों को ध्यान में रखा गया है।’’ पांडेय ने कहा कि इससे पहले हुई वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं के अस्थायी झटके से बाजार उबर गया है।
सरकार को बोली के ऊपरी छोर पर करीब 21,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह आईपीओ बिक्री पेशकश (ओएफएस) के रूप में है और इसके जरिए सरकार 22.13 करोड़ शेयर बेचकर एलआईसी में अपनी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने जा रही है। खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारियों को प्रति इक्विटी शेयर 45 रुपये की छूट मिलेगी, जबकि एलआईसी के पॉलिसीधारक 60 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की छूट पा सकेंगे।
निर्गम के तहत 15 के गुणक में शेयरों की बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ के तहत 15,81,249 शेयर कर्मचारियों के लिए और 2,21,37,492 शेयर पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित हैं। योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए 9.88 करोड़ से अधिक शेयर और गैर-संस्थागत खरीदारों के लिए 2.96 करोड़ से अधिक शेयर आरक्षित हैं।