नई दिल्ली: वैश्विक लिंग अंतर पर विश्व आर्थिक मंच की नई रिपोर्ट लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डालती है, साथ ही उन सतत चुनौतियों को भी रेखांकित करती है जो पूर्ण समानता में बाधा बनी हुई हैं। 12 जून को जारी 2024 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर हुई प्रगति और तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रकट करती है।
रिपोर्ट समग्र लिंग अंतर में मामूली सुधार दर्शाती है, जो पिछले वर्ष से 0.7 फीसदी कम है। 2024 तक इस वर्ष अनुक्रमित सभी 146 देशों में वैश्विक लिंग अंतर 68.5 फीसदी है, जिसका अर्थ है कि यदि प्रगति की वर्तमान दर बनी रहती है तो पूर्ण समानता हासिल करने में 2158 तक 134 साल लगेंगे।
सभी चार आयामों आर्थिक अवसरों, स्वास्थ्य, शिक्षा और राजनीतिक नेतृत्व को मापने के बाद रिपोर्ट में कहा गया है कि लैंगिक समानता तक पहुंचने की दिशा में प्रगति पिछले साल की तुलना में बहुत कम रही है। शीर्ष 10 सबसे अधिक लिंग-समान राष्ट्र यूरोप में पाए जाते हैं, आइसलैंड ने 0.935 के स्कोर के साथ अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।
बाकी फिनलैंड (0.875), नॉर्वे (0.875), न्यूजीलैंड (0.835), स्वीडन (0.816), निकारागुआ (0.811), जर्मनी (0.810), नामीबिया (0.805), आयरलैंड (0.802), और स्पेन (0.797) हैं। 0.641 के स्कोर के साथ भारत 129वें स्थान पर है, सूचकांक में 2023 के बाद से 2 पायदान फिसलकर बांग्लादेश को 99वें स्थान पर, नेपाल को 117वें स्थान पर और श्रीलंका को निकटतम पड़ोसियों में 122वें स्थान पर रखा गया है।
पाकिस्तान (0.570) 145वें स्थान पर है, जो सूडान (0.568) से एक रैंक ऊपर है, जो सूचकांक में नया है।
लिंग समानता के 4 आयामों पर दुनिया का प्रदर्शन कैसा रहा?
146 देशों में मापे गए चार लिंग अंतर क्षेत्रों में से, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता ने 96 फीसदी अंतर को पाटने के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी मुख्य रूप से सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों के कारण जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानताएं प्रदर्शित होती हैं। उत्साहजनक रूप से, शैक्षिक प्राप्ति में 94.9 फीसदी अंतर को कम करते हुए पर्याप्त प्रगति देखी गई है।
कई देशों ने शिक्षा में, विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर, लगभग समानता हासिल कर ली है। हालाँकि, तृतीयक स्तर पर अंतर बढ़ जाता है, जहाँ महिलाओं को एसटीईएम क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिससे उच्च-मांग, उच्च-भुगतान वाले करियर में उनके भविष्य के अवसर सीमित हो जाते हैं।
आर्थिक भागीदारी सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक बनी हुई है, जिसमें 60.5 फीसदी लिंग अंतर समाप्त हो गया है। दुनिया भर में महिलाओं को कार्यबल में प्रवेश करने और आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से नेतृत्व की भूमिकाओं और प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में।
वेतन अंतर भी बना रहता है, जो अवैतनिक देखभाल कार्य जैसे कारकों से प्रभावित होता है, जो महिलाओं पर असंगत रूप से पड़ता है, और उच्च-भुगतान वाले उद्योगों में प्रतिनिधित्व की कमी है।
राजनीतिक सशक्तिकरण सबसे बड़ा लिंग अंतर वाला क्षेत्र बना हुआ है, केवल 22.5 फीसदी बंद हुआ है। राजनीतिक नेतृत्व पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी काफी कम है। हालांकि, डब्ल्यूईएफ जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि राजनीतिक सशक्तिकरण अंतर ने 18 संस्करणों में सबसे अधिक सुधार दिखाया है, और संसदीय पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी ने 2006 के बाद से लगभग निर्बाध सकारात्मक प्रक्षेपवक्र दिखाया है।
मामूली असफलताओं के बीच वैश्विक लैंगिक अंतर रैंकिंग में भारत फिसला
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की नई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार, 1.4 बिलियन से अधिक की विशाल आबादी वाले भारत में 2024 में लिंग अंतर को कम करने के प्रयासों में थोड़ी गिरावट देखी गई है। देश अब 146 देशों में से 129वें स्थान पर है, जिसने अपने लिंग अंतर को 64.1 फीसदी कम कर लिया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कमी है, जिससे यह दो रैंक नीचे आ गया है।
भारत की रैंकिंग में गिरावट का मुख्य कारण शैक्षिक उपलब्धि और राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट है। शैक्षिक उपलब्धि में प्रगति के साथ-साथ समानता के स्तर में कमी देखी गई है।
हालांकि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में महिलाओं के लिए नामांकन दर ऊँची है, लेकिन वृद्धि मामूली रही है। पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता अंतर 17.2 प्रतिशत अंक पर महत्वपूर्ण बना हुआ है, जो इस सूचक पर भारत को 124वें स्थान पर रखता है।
डब्ल्यूईएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि समग्र गिरावट के बावजूद, भारत के आर्थिक समता स्कोर ने पिछले चार वर्षों में लगातार ऊपर की ओर रुझान दिखाया है।
देश ने आर्थिक भागीदारी और अवसर में छोटे लाभ हासिल किए हैं, लेकिन 2012 के 46 फीसदी के स्कोर की तुलना में अभी भी 6.2 प्रतिशत अंक कम है। सुधार की आवश्यकता वाले प्रमुख क्षेत्रों में अनुमानित अर्जित आय, विधायी भूमिकाएँ, वरिष्ठ प्रबंधन पद, श्रम बल भागीदारी और पेशेवर और तकनीकी नौकरियों में लिंग अंतर को कम करना शामिल है।
राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत का प्रदर्शन मिश्रित है। जबकि यह 40.7 फीसदी स्कोर के साथ राज्य-प्रमुख संकेतक के लिए विश्व स्तर पर शीर्ष 10 में है, संघीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कम है। केवल 6.9 फीसदी मंत्री पद और 17.2 फीसदी संसदीय सीटें महिलाओं के पास हैं, जो महिला राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए और अधिक मजबूत उपायों की आवश्यकता को दर्शाता है।