नई दिल्ली: इंटरपोल ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB Scam) धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी पत्नी एमी मोदी के खिलाफ ग्लोबल गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इंटरपोल ने एमी मोदी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। एमी मोदी फिलहाल फरार हैं। अधिकारियों ने मंगलवार (25 अगस्त) को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुरोध पर वैश्विक पुलिस निकाय इंटरपोल ने 'रेड नोटिस' जारी किया है।
एक बार भगोड़े के खिलाफ जारी किए गए इस तरह के नोटिस के बाद, इंटरपोल अपने 192 सदस्यीय देशों को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने के लिए कहता है, जब उसे उनके देशों में देखा जाता है। इसके बाद प्रत्यर्पण या निर्वासन की कार्यवाही शुरू हो सकती है।
2018 के बाद से भारत छोड़ चुकी हैं एमी मोदी
रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में बैंक धोखाधड़ी का कथित मामला सामने में आने के बाद से एमी मोदी भारत छोड़ चुकी हैं। ईडी ने एमी मोदी पर अपने पति नीरव मोदी के अलावा उसके रिश्तेदार मेहुल चोकसी और अन्य पर धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरेाप लगाया है।
मुंबई के एक कोर्ट ने नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया
नीरव मोदी इस वक्त ब्रिटेन की जेल में है। नीरव मोदी को लंदन में मार्च, 2019 में गिरफ्तार किया गया था। साल 2020 की की शुरुआत में मुंबई की एक अदालत ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था और उसकी संपत्तियों को जब्त किये जाने के भी आदेश दिये थे। ईडी नीरव मोदी से संबंधित लगभग 329 करोड़ रुपये की संपत्तियों को पहले ही जब्त कर चुकी है।
नीरव मोदी की हिरासत अवधि 27 अगस्त तक बढ़ी, सुनवाई सितम्बर में शुरू होगी
भगोड़े हीरा व्यवसायी नीरव मोदी की हिरासत अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले और धनशोधन मामले के आरोपी नीरव को ब्रिटेन की एक अदालत के समक्ष 6 अगस्त को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पेश किया गया। उसे लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में जिला न्यायाधीश वेनेसा बेरेटसर के समक्ष वीडियो कांफ्रेंस से पेश किया गया था।
उसे बताया गया कि सात सितबंर से पांच दिनों की सुनवाई से पहले होने वाली सुनवाई मामला प्रबंधन सुनवाई होगी। न्यायाधीश बेरेटसर ने कहा था, ‘‘आप फिर से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पेश होंगे। आपके वकील अदालत में उपस्थित रह सकते हैं।’’
मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई के पहले चरण में मई में जिला न्यायाधीश सैम्युअल गूजी ने सुनवाई की थी और दूसरे चरण की सुनवाई सात से 11 सितम्बर के बीच होनी है। अगले महीने होने वाली सुनवाई में मोदी के खिलाफ प्रथमदृष्ट्या मामला तय करने के लिए जिरह पूरी होगी और भारतीय अधिकारी दूसरी बार प्रत्यर्पण का आग्रह करेंगे, जिसे इस वर्ष की शुरुआत में ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने मंजूर किया था।
(पीटीआई-भाषा इनपुट के साथ)