New Jobs: भारत के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जारी हुई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर 2027 तक 12 मिलियन नौकरियां पैदा करने वाला है।3 मिलियन प्रत्यक्ष और 9 मिलियन अप्रत्यक्ष भूमिकाएँ इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर निभाएंगा।
प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में लगभग 1 मिलियन इंजीनियरों, 2 मिलियन आईटीआई-प्रमाणित पेशेवरों और एआई, एमएल और डेटा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में 0.2 मिलियन विशेषज्ञों के लिए रोजगार शामिल होने की संभावना है, जबकि गैर-तकनीकी भूमिकाओं में 9 मिलियन अप्रत्यक्ष नौकरियों का योगदान होने की उम्मीद है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र की अपार क्षमता को उजागर करता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का 2030 तक विनिर्माण उत्पादन में $500 बिलियन प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इस क्षेत्र को अगले पाँच वर्षों में पाँच गुना बढ़ना चाहिए, जिससे $400 बिलियन के उत्पादन अंतर को पाटा जा सके।
वर्तमान में, घरेलू उत्पादन $101 बिलियन है, जिसमें मोबाइल फोन का योगदान 43 प्रतिशत है, इसके बाद उपभोक्ता और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स का योगदान 12-12 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक घटक 11 प्रतिशत है। इसके अलावा, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स (8 प्रतिशत), एलईडी लाइटिंग (3 प्रतिशत), पहनने योग्य और सुनने योग्य (1 प्रतिशत) और पीसीबीए (1 प्रतिशत) जैसे उभरते हुए क्षेत्र पर्याप्त विकास क्षमता प्रदान करते हैं, रिपोर्ट में कहा गया है। टीमलीज डिग्री अप्रेंटिसशिप के मुख्य रणनीति अधिकारी
सुमित कुमार ने कहा, "भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, जिसका मूल्य $101 बिलियन है, तेजी से वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है, जो वैश्विक विनिर्माण में 3.3 प्रतिशत और वित्त वर्ष 23 में भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में 5.3 प्रतिशत का योगदान दे रहा है।"
वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी मामूली 4 प्रतिशत भागीदारी के बावजूद, इस क्षेत्र में अंतिम असेंबली से आगे बढ़कर डिजाइन और घटक विनिर्माण को शामिल करके अपार विकास क्षमता है।
कुमार ने कहा, "जैसे-जैसे अवसर और रोजगार सृजन बढ़ता है, एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक हो जाता है, जिसमें भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को विकसित करने के लिए प्रशिक्षुता, पुनर्कौशल और कौशल बढ़ाने पर जोर दिया जाता है।"
इसके अलावा, क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है, खासकर यह देखते हुए कि आईटीआई वर्तमान में केवल 51 प्रतिशत नामांकन पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नियोक्ता और उद्योग इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके और कार्य-एकीकृत शिक्षण कार्यक्रम (डब्ल्यूआईएलपी) और डिग्री अप्रेंटिसशिप के माध्यम से शिक्षाविदों के साथ सहयोग करके इस प्रयास को मजबूत कर सकते हैं।
टीमलीज डिग्री अप्रेंटिसशिप के सीईओ एआर रमेश के अनुसार, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसे ‘मेक इन इंडिया’, ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति’, पीएलआई योजनाओं और ‘डिजिटल इंडिया’ जैसी पहलों से बढ़ावा मिला है।