नई दिल्ली: केंद्र ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) नामक एक नई पेंशन योजना की घोषणा की, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी। नई पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज स्वीकृत की गई इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन की गारंटी दी जाती है, बशर्ते कर्मचारी ने न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। कम सेवा वाले लोगों के लिए पेंशन आनुपातिक होगी।
यह कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन भी सुनिश्चित करता है। नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा, "आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाली यूपीएस को मंजूरी दे दी है। 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है और दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी।" उन्होंने कहा, "कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा।"
इस योजना के तहत, सेवानिवृत्ति की तिथि पर ग्रेच्युटी और मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए (महंगाई भत्ता)) के अलावा प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। इस भुगतान से कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।