Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना’ की घोषणा की। इसके तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण समृद्धि व लचीला कार्यक्रम शुरू करेगी। सरकार दालों में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल का कार्यक्रम भी शुरू करेगी, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ाने तथा लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा के बाद कृषि शेयरों में 13 प्रतिशत तक की तेजी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा के बाद शनिवार को कृषि क्षेत्र से संबंधित शेयरों में 13 प्रतिशत तक की तेजी आई। इस योजना में कम पैदावार, आधुनिक फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। बीएसई में कावेरी सीड कंपनी का शेयर 13.49 प्रतिशत बढ़कर 1,020.70 रुपये, मंगलम सीड्स 7.09 प्रतिशत बढ़कर 222 रुपये, नाथ बायो-जीन्स 5.77 प्रतिशत बढ़कर 178.60 रुपये, धानुका एग्रीटेक 2.61 प्रतिशत बढ़कर 1,479.35 रुपये और यूपीएल 0.94 प्रतिशत बढ़कर 609 रुपये पर पहुंच गया।
इसके अलावा पारादीप फॉस्फेट्स का शेयर 2.75 प्रतिशत बढ़कर 115.90 रुपये, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का शेयर 0.95 प्रतिशत बढ़कर 164.75 रुपये, बेयर क्रॉप साइंस का शेयर 0.67 प्रतिशत बढ़कर 5,148.25 रुपये पर पहुंच गया। हालांकि, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का शेयर 0.59 प्रतिशत घटकर 501.05 रुपये रह गया।
टाटा केमिकल्स का शेयर 0.30 प्रतिशत घटकर 983.85 रुपये रह गया। मध्य सत्र के कारोबार में 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 385.19 अंक बढ़कर 77,885.76 अंक पर पहुंच गया। लगातार आठवां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की। शनिवार को संसद में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी ताकि उनकी कर्ज तक पहुंच में सुधार हो सके।
इसके अलावा, सरकार सूक्ष्म उद्यमों के लिए पांच लाख रुपये की सीमा वाले ‘कस्टमाइज्ड’ क्रेडिट कार्ड पेश करेगी। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से संचालित निर्यातोन्मुख एमएसएमई को 20 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा।