Budget 2025 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना’ की घोषणा की। मेडिकल कॉलेज में 10000 सीटें बढ़ायी जाएंगी। बिजली वितरण कंपनियों में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, राज्यों को सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत कर्ज की अनुमति दी जाएगी। शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से कृत्रिम मेधा (एआई) उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकार पहली बार उद्यम करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण देगी।
स्टार्टअप इकाइयों के लिए एक कोष की स्थापना सरकार के 10,000 करोड़ रुपये के अंशदान से की जाएगी। सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन की पैदावार को बनाए रखने वाला एक ढांचा लेकर आएगी। सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण परिचालन के लिए सहायता प्रदान करेगी। असम के नामरूप में 12.7 टन सालाना क्षमता का यूरिया संयंत्र लगाया जाएगा।
एमएसएमई इकाइयों के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार से जुड़ी सीमा बढ़ाई गई। भारतीय डाक विभाग को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेंगे। इसके तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण समृद्धि व लचीला कार्यक्रम शुरू करेगी। सरकार दालों में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल का कार्यक्रम भी शुरू करेगी, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
सीतारमण ने कहा कि सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ाने तथा लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामकीय ढांचे जैसे छह क्षेत्रों में सुधारों की शुरुआत करेगा। वित्त मंत्री ने लगातार अपना आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार के पिछले 10 वर्षों के विकास के ‘ट्रैक रिकॉर्ड’ और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक स्तर पर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत’ में गरीबी खत्म होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती व व्यापक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। सीतारमण ने कहा कि बजट में समावेशी विकास के पथ पर सभी को एक साथ लेकर चलने पर ध्यान दिया गया है।
सीतारमण ने स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजना की घोषणा की
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को उभरते उद्यमियों के वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजना के एक और दौर की घोषणा की। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार स्टार्टअप के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अब तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है। स्टार्टअप इंडिया की कार्ययोजना 16 जनवरी 2016 को पेश की गई थी। उसी वर्ष स्टार्टअप की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ ‘फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स’ (एफएफएस) योजना लाई गई थी। डीपीआईआईटी एक निगरानी एजेंसी है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एफएफएस के लिए संचालन एजेंसी है।