Budget 2024 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जब बजट पेश किया तो उसमें एनडीए के राजनीतिक घटक तेलगू देशम पार्टी और जदयू के प्रभाव की झलक साफ दिखी। वित्त मंत्री ने देश के पूर्वी राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए 'पूर्वोदय' योजना लाने का जिक्र किया।
निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के लिए बड़ा एलान करते हुए कहा कि सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हेंने कहा कि बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान की जाएगी। एक बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। सीतारमण ने घोषणा की कि बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसियों से धन जुटाया जाएगा और केंद्र के माध्यम से भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इससे हमारे देश को खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी। वित्तमंत्री ने विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान की भी घोषणा की।
बिहार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा के विकास में भी सहयोग करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "... 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा... हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है।"