नयी दिल्ली, 17 मार्च लोकसभा ने अगले वित्त वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों एवं उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को बुधवार को ‘गिलोटिन’ (बिना चर्चा के) के मंजूरी प्रदान कर दी ।
इस प्रक्रिया के तहत सरकार को वित्त वर्ष 2021..22 के लिये भारत की संचित निधि से कुल 117.16 लाख करोड़ रूपये की धन राशि निकालने को अधिकृत किया गया है ताकि वह कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने के लिये उपयोग कर सके ।
बजट की अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक को पारित कराये जाने के समय सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे ।
सदन में दिन में इससे पहले रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़ी अनुदानों की मांगों पर अलग अलग चर्चा हुई और इन्हें मंजूरी दी गई ।
उसके बाद केंद्रीय बजट से संबंधित करीब 100 मंत्रालयों एवं विभागों से जुड़े अनुदानों की बकाया मांगों को एक साथ बिना चर्चा कराए ‘‘गिलोटिन’’ के माध्यम से सदन की मंजूरी के लिये रखा गया ।
सदन ने इस संबंध में कुछ सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को नामंजूर करते हुए इसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी । इस प्रक्रिया के साथ बजट पर सामान्य चर्चा और विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मागों तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक को सदन की मंजूरी का चरण सम्पन्न हो गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में वित्त वर्ष की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि से नियत राशि के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विनियोग संख्या 2 विधेयक 2021 पेश किया ।
सदन ने संबंधित विनियोग विधेयक को भी मंजूरी दे दी ।
गौरतलब है कि इसके बाद संसद में बजटीय प्रक्रिया के तहत वित्त विधेयक को लोकसभा की मंजूरी के लिये पेश किया जायेगा । वित्त विधेयक को मंजूरी बजटीय प्रक्रिया का अंतिम चरण है।
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