नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को प्याज की बढ़ती कीमतों से कुछ राहत मिलने वाली है क्योंकि सरकार बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है. यह हस्तक्षेप घरेलू बजट पर बढ़ती खाद्य कीमतों के प्रभाव पर बढ़ती चिंताओं के जवाब में आया है, जिससे सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना पड़ा कि भारतीय रसोई में मुख्य प्याज, जनता के लिए सस्ती बनी रहे.
ऐसा करने के लिए केंद्र ने गुरुवार (5 सितंबर) से दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल वैन और एनसीसीएफ खुदरा दुकानों के माध्यम से 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू करने का फैसला किया है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी कृषि भवन से इस पहल की शुरुआत करेंगे.
मोबाइल वैन के माध्यम से बिक्री कृषि भवन, एनसीयूआई कॉम्प्लेक्स, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन और नोएडा के कुछ हिस्सों सहित 38 स्थानों पर की जाएगी. बाजार में हस्तक्षेप का उद्देश्य स्थानीय आपूर्ति में सुधार करना और प्रमुख रसोई सामग्री की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाना है, जो राष्ट्रीय राजधानी में 60 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक है.
एनसीसीएफ ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों से सीधे प्राप्त प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखा है. उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों से बचाने और बिचौलियों को अत्यधिक मुनाफा कमाने से रोकने के लिए इस स्टॉक को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर खुदरा बिक्री के लिए जारी किया जाएगा.
किसानों से सीधे जुड़कर और रियायती दर पर प्याज बेचकर, एनसीसीएफ का लक्ष्य उपभोक्ताओं पर कीमत में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है.
भारत ने जुलाई तक 2.6 लाख टन प्याज का निर्यात किया
पिछले महीने केंद्र ने कहा था कि इस वित्त वर्ष के जुलाई तक देश से 2.6 लाख टन प्याज का निर्यात हुआ. खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, "चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 जुलाई 2024 तक कुल 2.60 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया था." पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 16.07 लाख टन प्याज का निर्यात किया था.
चालू वर्ष में बफर के लिए प्याज का औसत खरीद मूल्य 2,833 रुपये प्रति क्विंटल था, जो पिछले वर्ष के खरीद मूल्य 1,724 रुपये प्रति क्विंटल से 64 प्रतिशत अधिक है.