मोदी सरकार अपने कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करने जा रही है, जिसके तारीखों का एलान हो गया है. सत्र 31 जनवरी से शुरू हो कर 13 फरवरी तक चलेगी. लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे इस बजट सेशन में मध्य वर्ग के लोगों का विशेष ख्याल रखा जायेगा. इससे पहले मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में सैलरी क्लास को राहत दिया था और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह ट्रेंड इस बार भी जारी रह सकता है.
पेंशनर्स के टैक्स बेनिफिट के दायरे को और बढ़ाया जा सकता है. सरकार मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए हाउसिंग लोन को सस्ता कर सकती है. इससे पहले भी मिडिल क्लास के घर की जरूरतों को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की सबसे बड़े उपलब्धियों में गिनी जाती है.
इसके अलावा कुछ वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटाया जा सकता है. लेकिन फिलहाल इसकी जानकारी अभी नहीं है कि वो कौन सी वस्तुएं होंगी.
पिछले चार वर्षों में, वित्त मंत्रालय ने मध्यम वर्ग को कई कर राहत दी है, जिसमें आयकर छूट की सीमा 50000 तक बढ़ाना और कर दरों में कमी शामिल है, जिसमें प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपये से अधिक की छूट शामिल है.