तमिलनाडु में एआईएडीएमके सरकार ने शुक्रवार को पेश किए गए अपने मौजूदा कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में लोकलुभावनवाद का सहारा लिया।
बजट में 59,346 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा प्रस्तावित है और इसके लिए 59,209 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जाएगा। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बजट के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकार पर बकाया ऋण 4,56,660.99 करोड़ रुपये होगा, जो 2020-21 में अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पादन (जीएसडीपी) का 21.83 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी की अगुवाई वाली सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। सरकार ने राज्य में लोकप्रिय सस्ती भोजन सीरीज 'अम्मा उनागाम' के वित्त पोषण और प्रबंधन के लिए 100 करोड़ रुपये के एक विशेष कोष का प्रावधान किया है।
सरकार ने खाद्य सब्सिडी के लिए 6,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राज्य सरकार राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में चावल देती है। इसके अलावा रियायती दरों पर अरहर दाल और खाद्य तेल की आपूर्ति के लिए शुरू की गई योजना 2020-21 में भी जारी रहेगी।
बजट में कृषि के लिए 11,894.48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, मछली पालन के लिए 1,229.85 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सहकारी संस्थान कुल 11,000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित करेंगे और ब्याज को पूरी तरह माफ करने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने बजट प्रस्तुत किया। यह उनके द्वारा पेश किया गया 10वां बजट था। वह इस समय वित्त मंत्री भी हैं।