Vodafone के 30 करोड़ ग्राहकों के लिए आपात योजना बनाने में जुटी मोदी सरकार, AGR भुगतान मामले में भारत को कह सकती है बाय-बाय

सुप्रीम कोर्ट से समेकित सकल राजस्व (एजीआर) भुगतान मामले में टेलीकॉम कंपनियों को कोई राहत नहीं मिलने के बाद एक बार फिर वोडाफोन के भविष्य पर संदेह खड़ा हो गया है. ब्रिटेन की कंपनी वोडाफोन के भारतीय बाजार से निकलने की आशंका के मद्देनजर दूरसंचार मंत्रालय इसके ग्राहकों के लिए आपात योजना बनाने में जुट गई है ताकि ऐसी स्थिति में उनके फोन बंद न हो. दूरसंचार मंत्रालय की तकनीकी टीम इसके लिए अन्य टेलीकॉम कंपनियों से त्वरित पोर्ट सुविधा को लेकर भी बात करेगी.एक अधिकारी ने कहा कि वोडाफोन के पास इस समय 30 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं. एजीआर भुगतान मसले पर आर्थिक संकट का हवाला देकर यदि वोडाफोन कंपनी बंद करने का फैसला करती है, तो इन ग्राहकों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी.कंपनी बंद होने से इसके नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों, कंपनियों का संचार और कम्प्यूटर नेटवर्क बंद हो जाएगा. इस अधिकारी ने कहा कि अगर ग्राहक किसी अन्य कंपनी के नेटवर्क पर पोर्ट भी करना चाहेंगे तो तकनीकी वजहों से यह संभव नहीं होगा क्योंकि एक साथ इतने ग्राहकों को पोर्ट करना संभव नहीं होगा.उन्होंने कहा, ''यही वजह है कि हम आपात योजना पर काम कर रहे हैं. अन्य कंपनियों को भी तकनीकी उच्चीकरण के लिए विशेष कदम उठाने के लिए कहा गया है. हम भी उन्हें विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इसमें विशेष सहयोग देंगे. उन्हें न्यूनतम नियमों के तहत नेटवर्क बढ़ाने और तकनीकी उच्चीकरण की संस्तुति देंगे ताकि किसी भी ग्राहक को आपातकालीन स्थिति में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.