पंजाब में कैप्टन अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। वहां भी चुनाव की दृष्टि से जातीय समीकरण साधे गए हैं और राज्य में पहली बार किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल के चयन में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि ‘निचली जाति’ व
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बाइडेन ने मोदी को याद दिलाया कि उपराष्ट्रपति रहते उन्होंने कहा था कि 2020 तक भारत-अमेरिकी संबंध ऊंचाइयों पर होंगे. उन्होंने ट्वीट भी किया कि आज मैं व्हाइट हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा हूं.
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नतीजे हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नौकरशाही को सक्रिय व जवाबदेह बनाना चाहते हैं. इसके अलावा उन्होंने सरकार में बाहरी प्रतिभाओं को भी शामिल करना शुरू कर दिया है.
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आंदोलनरत किसान संगठनों को समर्थन देने वाले राजनीतिक दल भी यह भली तरह समझ रहे हैं कि यह आंदोलन आम लोगों के साथ उद्योग-व्यापार जगत के लिए परेशानियों का कारण बन गया है...
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जरूरी नहीं है कि मरीज को याद रहे कि उसे कब, क्या तकलीफ हुई थी और उस समय डॉक्टर ने उसे क्या दवा दी थी। अब जबकि यह इलाज-पत्र उसके जेबी फोन में पूरी तरह से भरा हुआ मिलेगा तो मरीज तुरंत वह डॉक्टर को दिखा देगा और उसको देखकर डॉक्टर उसे दवा दे देगा।
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गुजरात के मुख्यमंत्री आलाकमान के निर्देशों पर चल रहे थे इसलिए हटाए गए. पंजाब के मुख्यमंत्री इसलिए हटाए गए कि वे आलाकमान की ताबेदारी करने से इनकार कर रहे थे. इसके आधार पर हम आलाकमान संस्कृति की समझ फिर से बना सकते हैं.
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असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे असम राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया है.
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देश के वकीलों में सुयोग्य महिलाओं की कमी नहीं होगी लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के 17 लाख वकीलों में मुश्किल से 15 प्रतिशत महिलाएं हैं। राज्यों के वकील संघों में उनकी सदस्यता सिर्फ दो प्रतिशत है और भारत की बार कौंसिल में एक भी महिला नहीं है।
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