अटल सेतु को इतना मजबूत बनाया गया है कि इस पर भूकंप, समंदर से उठने वाली ऊंची लहरों और तेज हवाओं के दबाव का कोई असर न पड़े। पुल का निर्माण समंदर से 15 मीटर ऊंचाई पर किया गया है। इसके लिए इंजीनियरों और श्रमिकों को समंदर में 47 मीटर तक की खुदाई करनी पड़ी
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गणतंत्र दिवस परेड का 1959 से हिस्सा हैं बालवीर पुरस्कार विजेता। यह कुछ साल से खुली जीप में निकलने लगे हैं। हालांकि लंबे समय तक यह हाथियों पर सवार होते थे। पर मेनका गांधी के विरोध के बाद हाथियों पर बैठाने की परंपरा रुक गई।
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मालदीव के साथ भारत के अटूट सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। यही वजह है कि उसके प्रति भारत ने हमेशा उदार रवैया अपनाया है। चाहे वह 1988 में तख्तापलट की कोशिश हो, या 2004 में आई विनाशकारी सुनामी की आपदा।
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सरकार को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में छात्रों को डिजिटल उपकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल सामग्री प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार को शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।
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नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में एक नीति बनाई गई और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) को खत्म करने के लिए एक कार्ययोजना पर काम शुरू हुआ। पिछड़े इलाकों का विकास करना, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे बनाना योजना का हिस्सा था जो अब फल देता दिख
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मायावती के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी दलों का मोर्चा बनाने की कोशिशों में जुटी कथित सांप्रदायिकता विरोधी वैचारिकी और राजनीति को बड़ा झटका लगा है।
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दो पूर्व मुख्यमंत्रियों-मध्यप्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की वसुंधराराजे सिंधिया के पुनर्वास की योजना बनाने में व्यस्त है। ऐसा महसूस किया गया है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने गरिमा दिखाई और अपने राज्यों में प्रमुख पद के लिए आलाकमान के फै
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अफवाह है कि प्रियंका गांधी गंभीरता से कर्नाटक या तेलंगाना से चुनाव लड़ने पर विचार कर रही हैं, क्योंकि यूपी एक मुश्किल राज्य है जहां कांग्रेस को बसपा या सपा या अन्य पर बहुत अधिक निर्भर रहना होगा।
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मालदीव सरकार द्वारा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व में की जाने वाली भारत विरोधी बयानबाजी से डरने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया है। मुइज्जू ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि भारत 15 मार्च से पहले अपनी सैन्य उपस्थिति वापस ले ले। इसके
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एक समय ऐसा था जब यह माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा जैसे पूर्वी राज्यों तथा ईसाई बहुल पूर्वोत्तर राज्यों में कभी अपने पैर जमा नहीं सकेगी।
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