ब्लॉग: जनकल्याणकारी योजनाओं की और भी ज्यादा जरूरत

भारत में गरीबों एवं कमजोर वर्ग के कल्याण को बढ़ाने के लिए वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इन्क्लूजन) के तहत वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य, सब्सिडी, राशन, प्रशासन आदि बहुआयामी सुविधाएं सरलतापूर्वक पहुंचाए जाने का अभूतपूर्व अभियान दिखाई दे रहा है. लेकिन अभी भी आम आदमी के लिए अधिक कल्याणकारी योजनाओं की जरूरत बनी हुई है. 

हाल ही में प्रकाशिक वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक-2021 के तहत भारत 113 देशों में 71वें स्थान पर है. ऑक्सफेम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का 101वां स्थान है. 

कोविड-19 महामारी के कारण भारत में भूख व कुपोषण की चुनौती बढ़ी है. विश्व बैंक के द्वारा तैयार किए गए 174 देशों के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का 116वां स्थान है.

गौरतलब है कि विगत 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में पिछले सात वर्षो में वंचित वर्ग के लगभग 43 करोड़ लोगों को जन-धन योजना के माध्यम से देश की बैंकिंग व्यवस्था में शामिल किया गया है. 

देश में जन-धन, आधार और मोबाइल (जैम) के कारण आम आदमी डिजिटल दुनिया से जुड़ गया है. देश में 130 करोड़ आधार कार्ड, 118 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता और जन-धन बैंक खातों का विशाल एकीकृत बुनियादी डिजिटल ढांचे के माध्यम से गरीब वर्ग के करोड़ों लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन के साथ सशक्तिकरण का असाधारण कार्य दुनिया के लिए मिसाल बन गया है.

निश्चित रूप से देश में एक से बाद एक शुरू किए डिजिटल मिशन आम आदमी और अर्थव्यवस्था की शक्ति बनते जा रहे हैं. 26 अक्तूबर को 64000 करोड़ रुपए निवेश योजना वाला आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन देश के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य की खुशहाली का आधार बन सकता है. 

इस मिशन के तहत देश के प्रत्येक जिले में औसतन 90 से 100 करोड़ रुपए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर खर्च किए जाएंगे. इसके साथ-साथ डिजिटल आयुष्मान भारत मिशन भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए, जीवन को बेहतर बनाने की संभावना प्रस्तुत कर रहा है.

आयुष्मान भारत-डिजिटल मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक-दूसरे से जोड़ेगा और अस्पताल की प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा. 

प्रत्येक नागरिक एक हेल्थ आईडी प्राप्त कर सकेगा और उनके स्वास्थ्य का लेखा-जोखा डिजिटल रूप से संरक्षित किया जाएगा. यह पहल समाज के गरीब और मध्य वर्ग की चिकित्सा संबंधी दिक्कतों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

नि:संदेह इस समय देश के उद्योग, कारोबार और बैंकिंग क्षेत्र के साथ-साथ देश के अधिकांश लोग डिजिटल सुविधाओं और वित्तीय समावेशन का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेकिन देश में डिजिटल सुविधाओं की डगर पर कई बाधा और चुनौतियां भी दिखाई दे रही हैं.

हाल ही में इंटरनेट गुणवत्ता को लेकर वैश्विक साइबर सिक्योरिटी कंपनी सर्फ शार्क के द्वारा जारी किए गए डिजिटल क्वालिटी ऑफलाइन इंडेक्स-2021 में कुल 110 देशों में भारत इस साल दो स्थान फिसलकर 59वें स्थान पर रहा है. 

इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत बहुत पीछे है. भारत ई-इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 91वें पायदान पर है और वैश्विक औसत से 30 फीसदी पीछे है. भारत ई-गवर्नमेंट के मामले में 33वें क्रम पर, इंटरनेट की वहनीयता के मामले में 47वें तथा इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में 67वें स्थान पर है.

ऐसे में हम उम्मीद करें कि सरकार देश में गरीबी, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में आम आदमी को लाभान्वित करने के लिए और अधिक मजबूती से आगे बढ़ेगी.

हम उम्मीद करें कि सरकार डिजिटल समावेशी विकास के लिए इस समय उभरकर दिखाई दे रही डिजिटल ढांचे संबंधी कमियों को दूर करने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ेगी.

इससे जहां वंचित वर्ग के करोड़ों लोग समावेशी विकास की योजनाओं से और अधिक लाभान्वित हो सकेंगे, वहीं ग्रामीण विकास, उद्योग-कारोबार और अर्थव्यवस्था की गतिशीलता भी बढ़ेगी.