20 वर्षों में एक दिन में बीएसई सेंसेक्स में 2475 और निफ्टी में 697 अंकों की तेजी यानी शेयर मार्केट ने तो मान लिया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभूतपूर्व बजट पेश किया.
सच यह है कि मैडम वित्त मंत्री के हाथ बंधे हुए थे. बजट पेश करने के पहले उन्होंने कहा कि देश ने कोरोना का बहादुरी से सामना किया. हमारे देश में कोरोना मृत्यु दर सबसे कम है. वैक्सीन की खोज के साथ टीकाकरण में हम अव्वल हैं पर कोरोना ने अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाई है.
हेल्थ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कृषि और शिक्षा पर खर्च बढ़ाया
देश की अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए वित्त मंत्री ने हेल्थ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कृषि और शिक्षा पर खर्च बढ़ाया. पूंजी प्रबंधन के लिए वे विदेशी निवेश और सरकारी कंपनियों के विनिवेश पर निर्भर हैं. सरकार को उम्मीद है कि सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, एयर इंडिया, बीपीसीएल, भेल जैसी सरकारी कंपनियों की इक्विटी, अनयूज्ड लैंड और 2 सरकारी बैंक बेचकर सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटा लेगी.
विडंबना यह है कि विनिवेश के लक्ष्य किसी सरकार ने कभी प्राप्त नहीं किए हैं. यही इस साल हुआ तो क्या वित्तीय घाटा अनुमानित 6.8 फीसदी पर थमेगा? इतने वित्तीय घाटे के साथ सरकार 12 लाख करोड़ कर्ज लेगी यानी इस साल नोट ज्यादा छपेंगे जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता.
वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को कोरोना राहत नहीं दी थी
वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को कोरोना राहत नहीं दी थी इसलिए उम्मीद थी कि उन्हें आयकर में छूट मिलेगी, पर वित्त मंत्री ने आयकर की दर और छूट में कोई बदलाव नहीं किया. हां, उन्होंने 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन को आयकर रिटर्न से मुक्त कर दिया. पर उनकी संख्या कितनी है, कुछ हजार! सस्ते घरों के लोन पर मिलने वाली 1.5 लाख रु पए की टैक्स छूट 2022 तक जारी रहेगी.
3 साल से ज्यादा पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे. एनआरआई को इनकम टैक्स में ऑडिट से छूट मिली. वित्त मंत्री ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर का कृषि सेस लगाया. शुक्र है कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडीशनल एक्साइज डय़ूटी घटा दी इसलिए यह बोझ उपभोक्ता वहन नहीं करेंगे.
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया
वित्त मंत्री ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. 1000 नई ई-मंडियां स्थापित होंगी. भारतीय जीवन बीमा निगम सरकार का एटीएम है. जब भी सरकार को पूंजी की जरूरत पड़ी है, इसका दोहन हुआ है. इस साल एलआईसी का जन निर्गम आएगा यानी एकमुश्त दोहन होगा. एनपीए यानी डूबा हुआ कर्ज बैंकों की बैलेंस शीट खराब न करे, इसलिए वित्त मंत्री ने एएमसी यानी बैड बैंक बनाने का ऐलान किया है.
इसके साथ ही सरकारी बैंकों को 20 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे. इंश्योरेंस सेक्टर को 74 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी मिली है. करोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया है. उज्ज्वला गैस योजना से एक करोड़ नए परिवार लाभान्वित होंगे. 20 साल पुराने वाहनों की स्वैच्छिक स्क्रैपिंग योजना लांच की है.
सोना-चांदी सस्ता किया है तो मोबाइल महंगे
सोना-चांदी सस्ता किया है तो मोबाइल महंगे. वित्त मंत्री से कृषि सेक्टर को 1.72 लाख करोड़ रुपए और रेलवे को 1.1 लाख करोड़ रुपए मिले हैं. उन्होंने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. अर्बन जल जीवन के लिए 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया है.
आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य योजना के लिए 64180 करोड़ रु. का प्रावधान किया है. दिसंबर में 1.20 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन के साथ वित्त मंत्री को भरोसा है कि इस साल जीएसटी कलेक्शन में रिकार्ड वृद्धि होगी. इस उम्मीद से ही उन्होंने 34.5 लाख करोड़ रुपए के कुल खर्च का जोखिम उठाया है. उन्हें उम्मीद है कि सरकारी खर्च बढ़ेगा, विदेशी निवेश आएगा तो अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के संक्रमण से मुक्त हो जाएगी.