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बढ़ सकता है BS4 गाड़ियां खरीदने का मौका, FADA पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

By भाषा | Updated: March 18, 2020 13:51 IST

फाडा के अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हमने बीएस-4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण 31 मई 2020 तक बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है। हम इस मामले में तत्काल सुनवाई चाहते हैं।’’

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ठळक मुद्देएम. सी. मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले में शीर्ष अदालत ने देशभर में बीएस-4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर एक अप्रैल 2020 के बाद रोक लगा दी है।द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने अपने सदस्यों की ओर से उच्चतम न्यायालय में बीएस-4 वाहनों की बिक्री अवधि आगे तक बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

वाहन वितरकों के संगठन फाडा ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण मई अंत तक जारी रखने की छूट के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। फाडा चाहता है कि बीएस-4 प्रदूषण नियंत्रण मानक वाले वाहनों के बचे स्टॉक को बेचने के लिए कुछ और समय मिले।एम. सी. मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले में शीर्ष अदालत ने देशभर में बीएस-4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर एक अप्रैल 2020 के बाद रोक लगा दी है। द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने अपने सदस्यों की ओर से उच्चतम न्यायालय में बीएस-4 वाहनों की बिक्री अवधि आगे तक बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा 24 अक्टूबर 2018 की रिट याचिका में संशोधन की मांग की है।फाडा के अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हमने बीएस-4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण 31 मई 2020 तक बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है। हम इस मामले में तत्काल सुनवाई चाहते हैं।’’ उन्होंने कहा कि देशभर में विभिन्न वाहन डीलरों के पास 8.35 लाख बीएस-4 दोपहिया वाहनों का स्टॉक बचा हुआ है। इसका मूल्य करीब 4,600 करोड़ रुपये है। यात्री वाहन और वाणिज्यिक वाहन श्रेणी में स्थिति थोड़ी बेहतर है।उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट आयी है। पिछले कुछ दिनों में दुकानों से होने वाली वाहनों की बिक्री 60 से 70 प्रतिशत गिरी है। काले ने कहा कि पिछले तीन-चार दिन में स्थिति और खराब हुई है। कुछ जिलाधिकारियों ने दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं और इसमें वाहन डीलर की दुकानें भी शामिल हैं। फाडा चाहता है कि 31 मार्च 2020 की अंतिम तिथि को देखते हुए न्यायालय इस मामले में तत्काल सुनवाई करे।

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