उद्योग जगत के विशेषज्ञों के अनुसार अंतरिम बजट में ग्रामीण और किसानोन्मुख उपायों की घोषणा के बाद कारोबारी धारणा में सुधार आने की उम्मीद के बीच ट्रैक्टर और दोपहिया वाहन उद्योग को मांग बढ़ने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न किसान कल्याण और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाये जाने की स्थिति को देखते हुए उक्त दोनों (ट्रैक्टर और दोपहिया वाहन उद्योग) क्षेत्रों के लिए कारोबार परिदृश्य काफी सकारात्मक है।
आईसीआरए की उपाध्यक्ष और क्षेत्र प्रमुख (कॉरपोरेट रेटिंग) अनुपमा अरोड़ा के अनुसार, वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट का प्रभाव ट्रैक्टर और दोपहिया वाहन दोनों क्षेत्रों के लिए काफी सकारात्मक है।
उन्होंने कहा, "सरकार ने बजट में ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण पर ध्यान दिया है जो कृषि क्षेत्र के लिए काफी सकारात्मक है।"
महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका ने कहा, "हमारे लिए इससे गांवों की समग्र भावना में सुधार होगा और इस तरह की चीजों का बहुत सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। सरकार का मौजूदा प्रस्ताव उनके मन में उत्साह पैदा करेगा और इससे मदद मिलेगी। ”
हालांकि, उन्होंने कहा कि दो हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता से कृषि उपकरणों की बिक्री पर खास असर नहीं आयेगा क्योंकि इतनी छोटी जोत करने वाले किसान इन उपकरणों या ट्रैक्टरों की खरीद नहीं करते हैं यह उनके विशेष उपयोग में नहीं आता।" उनकी इस बात से सहमति जताते हुए, सोनालिका समूह के कार्यकारी निदेशक रमन मित्तल ने कहा कि ट्रैक्टर की मांग पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन बजट घोषणाएं निश्चित रूप से किसानों को प्रत्यक्ष कोष हस्तांतरण का एक नया अध्याय शुरू करेंगी।
केपीएमजी इंडिया के औद्योगिक विनिर्माण और ऑटोमोटिव क्षेत्र के प्रमुख, विनोद कुमार रामचंद्रन ने कहा, "ग्रामीण भारत पर ध्यान देने के साथ, इस वर्ष का बजट ट्रैक्टर, कृषि उपकरण और हल्के वाणिज्यिक वाहनों की मांग को बढ़ावा देने में मदद करेगा।" दोपहिया वाहन खंड के लिए, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बिक्री और विपणन विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, यादविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा कि अल्पावधि में तीन करोड़ घरों की खर्चयोग्य आय का बढ़ना,जिनके लिए दोपहिया वाहन एक बुनियादी परिवहन है, उद्योग के लिए अच्छी खबर है।
रामचंद्रन ने कहा कि ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए सरकार का 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन, निर्माण उपकरण उद्योग में सकारात्मक वृद्धि लाएगा, जिससे दोपहिया और छोटी कारों की मांग बढ़ेगी।