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पाकिस्तान में वाहन की खरीद, विदेश में इलाज, सब पर.. बैन, आर्थिक हालात से उबरने के लिए उठाए सरकार ने कदम

By आकाश चौरसिया | Published: September 07, 2024 1:59 PM

पाक सरकार की अधिसूचना में कहा गया कि परिचालन वाहनों को छोड़कर, सभी प्रकार के वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जैसे एम्बुलेंस और अन्य चिकित्सा से सुसज्जित वाहन, अग्निशमन वाहन, शैक्षणिक संस्थानों के लिए बसें और वैन, ठोस अपशिष्ट वाहन और मोटरबाइक शामिल हैं। 

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ठळक मुद्देविदेश में इलाज पर लगाया पाक सरकार ने प्रतिबंध फिलहाल, ये कहा जा रहा है कि सरकार इससे उबरने के लिए कदम उठा रही हैआईएमएफ से भी फंड ना मिलने के कारण पाकिस्तान में हालात ज्यादा ठीक नहीं

नई दिल्ली:पाकिस्तान सरकार ने उन सभी चीजों पर बैन लगा दिया, जिसे आम तौर पर लोग खरीदना पसंद करते हैं। इनमें नए वाहन, मशीनरी और सरकार की राशि पर विदेश में इलाज में कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इस बात की पुष्टि पाकिस्तानी अखबार डॉन में पब्लिश हुई है। इस निर्णय की अधिसूचना पाक सरकार ने 4 सितंबर को शेयर की गई थी। इसमें कहा गया था कि नए बजट के संबंध में, अत्यधिक दबाव वाले राष्ट्रीय खजाने पर बोझ को कम करने के लिए चुनिंदा व्यय पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे।

डॉन की खबर के अनुसार, पाक अधिसूचना में कहा गया है कि परिचालन वाहनों को छोड़कर, सभी प्रकार के वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जैसे एम्बुलेंस और अन्य चिकित्सा से सुसज्जित वाहन, अग्निशमन वाहन, शैक्षणिक संस्थानों के लिए बसें और वैन, ठोस अपशिष्ट वाहन और मोटरबाइक शामिल हैं। 

मशीनरी और उससे जुड़े उपकरण की जरूरतों को पूरा करना का मकसद शामिल है, लेकिन अस्पताल, लैब, स्कूल, खनन क्षेत्र और कृषि को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि अस्थायी सहित नए सरकारी पदों के गठन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जबकि तीन साल से खाली पड़े पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। 

इसमें कहा गया, "सभी मंत्रालयों से अनुरोध है कि वे कड़ाई से अनुपालन के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी विभागों को उपरोक्त निर्देश प्रसारित करें।"

रिपोर्ट के अनुसार, शैक्षणिक कर्मचारियों को छोड़कर संघीय विश्वविद्यालयों और अस्पतालों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, जिन्हें संघीय खजाने पर भविष्य में किसी भी देनदारी के बिना एकमुश्त पारिश्रमिक पैकेज पर काम पर रखा जाएगा।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अप्रैल में खैबर पख्तूनख्वा वित्त विभाग ने मितव्ययिता उपायों को लागू करते समय पदों के निर्माण, वाहनों की खरीद, विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भागीदारी और पांच सितारा होटलों में सेमिनार आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम तब उठाया गया, जब सार्वजनिक क्षेत्र में प्रभावी और आनुपातिक व्यय नियंत्रण को लागू किए बिना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पाकिस्तानी बजट को उच्च कर लगाने और ऊर्जा लागत बढ़ाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।

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