(सज्जाद हुसैन)
इस्लामाबाद, चार अगस्त पाकिस्तान ने भारत में रहने वाले पांच विदेशी पत्रकारों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के विधानसभा के एक सत्र में शामिल होने के लिए यात्रा करने की अनुमति देने से इनकार करने के लिए भारत की बुधवार को आलोचना की।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, सूचना मंत्री फवाद चौधरी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने अलग-अलग ट्वीट में आरोप लगाया कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पत्रकारिता का ह्रास हो रहा है।
घटनाक्रम के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, भारतीय प्राधिकारियों ने पांच पत्रकारों को वाघा के रास्ते इस्लामाबाद की यात्रा करने की अनुमति देने के पाकिस्तान के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण सीमा पारगमन वस्तुत: बंद है।
वाघा सीमा पारगमन पॉइंट को शुरू में पिछले साल मार्च में कुछ हफ्तों के लिए बंद किया गया था और बाद में इसे बढ़ा दिया गया था। यह अब राजनयिकों और कुछ अन्य को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए बंद है।
कुरैशी ने कहा कि भारत द्वारा पांच अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों को पाकिस्तान की यात्रा करने की अनुमति से इनकार करना ‘‘एक तानाशाही शासन के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पत्रकारिता के ह्रास का एक और घातक संकेत है।’’
सूचना मंत्री चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि पत्रकारों को 5 अगस्त को पीओके विधानसभा के एक सत्र में शामिल होना था।
यूसुफ ने कहा, ‘‘ये एक आशंकित सरकार के कदम हैं, जिसके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है और वह नहीं चाहती कि दुनिया कश्मीर की वास्तविकता को देखे।’’
कश्मीर का विशेष दर्जा निरस्त किए जाने के पांच अगस्त को दो साल पूरे होने पर कश्मीर और पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। भारत ने 2019 में कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया था।
भारत का कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित मुद्दा पूरी तरह से देश का आंतरिक मामला है।
नवनिर्वाचित विधानसभा ने भी इस अवसर पर एक सत्र की योजना बनाई है और पत्रकारों को कार्यवाही का गवाह बनना था।
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