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हॉन्ग कॉन्ग मुद्दे पर अमेरिका हुआ सख्त, चीन पर पाबंदी लगाने की तैयारी, सीनेट में बिल पास

By विनीत कुमार | Updated: June 26, 2020 08:40 IST

अमेरिकी सीनेट में चीन पर हॉन्ग कॉन्ग को लेकर उठाए जा रहे कदमों और वहां राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक लागू करने के खिलाफ सर्वसम्मति से बिल पास हुआ है।

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ठळक मुद्देहॉन्ग कॉन्ग मुद्दे को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाने की अमेरिका की तैयारीसीनेट में पास हुआ बिल, अमेरिकी सीनेटर्स ने कहा- हॉन्ग कॉन्ग की स्वायत्तता छीनने की हो रही है कोशिश

अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से चीन पर प्रतिबंध लगाने के एक बिल को पास कर दिया है। ये बिल चीन की ओर से हॉन्ग कॉन्ग पर विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक लागू करने के खिलाफ लाया गया था। हॉन्ग कॉन्ग पर नए कानून लागू करने को लेकर कई जानकार कहते हैं कि इससे शहर की लोकतांत्रिक आजादी खतरे में है। इस लेकर हॉन्ग कॉन्ग में पिछले कई महीनों से विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं।

अमेरिकी सीनेट में 'हॉन्ग कॉन्ग ऑटोनॉमी एक्ट' के नाम से लाया गया बिल अब पास होने के बाद चीन के उन व्यापार और लोगों पर प्रतिबंध लग सकेगा जो हांगकांग की स्वायत्तता में बाधक हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार इस बिल को रिपब्लिक पार्टी के सांसद पैट टूमी और डेमोक्रेट सांसद क्रिन वैन होलैन की ओर से पेश किया गया था।

वैन होलैन ने कहा, 'चीन की सरकार जो कर रही है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वे हॉन्ग कॉन्ग के लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। वे उस आजादी को कुचल रहे हैं जो वहां अभी है।'

वहीं, एक रिपबल्कि पार्टी के सदस्य जोस हॉवली ने कहा कि नया सुरक्षा कानून हॉन्ग कॉन्ग में आजादी औक स्वायत्तता के समर्थकों के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने चीन पर 1984 में साइनो-ब्रिटेन संयुक्त घोषणा की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया जिसमें कहा गया है कि हॉन्ग कॉन्ग की स्वायत्तता सुनिश्चित की जाएगी।

'हॉन्ग कॉन्ग ऑटोनॉमी एक्ट' को अब कानून बनाने के लिए इसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव से पास कराना होगा और फिर इसे बाद इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे। 

बता दें कि चीन के विधान मंडल ने हॉन्ग कॉन्ग के लिये विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक के मसौदे को पिछले ही गुरुवार को मंजूरी दे दी। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले चार प्रकार के अपराधों से संबंधित इस विधेयक की समीक्षा के बाद इसे मंजूरी दे दी थी। 

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