आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होने मामले पर पत्रकार रवीश कुमार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (लाभ का पद) के बारे में विस्तार से बात की है। उन्होंने कई अहम राज्य सरकारों के विधायकों की संसदीय सचिव पद पर नियुक्तियों के बारे में पूरी जानकारी देते हुए सवाल उठाए हैं कि पहले सदस्यता क्यों नहीं गई।
उन्होंने दूसरी प्रदेश सरकारों, दिल्ली की पूर्व शीला दीक्षित सरकार, हरियाणा सरकार की खट्टर सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार, राजस्थान सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के ओर से अपने विधायकों के संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्त किए जाने के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि ज्यादातर जगहों पर वहां की उच्च न्यायालयों ने ये नियुक्तियां बर्खास्त कर दीं। लेकिन इसके बाद उन विधायकों की सदस्या पर कोई आंच नहीं आई।संसदीय सचिव मामले पर रवीश कुमार का पूरा वीडियो-
जबकि उसी आधार पर खड़े हुए मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार के 20 विधायकों पर बर्खास्तगी का खतरा मंडरा रहा है।