इस्लामाबाद: पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 7 अरब डॉलर का ऋण समझौता को हासिल किया है। इस सौदे को लेकर आईएमएफ ने कहा कि उसने पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए उसके साथ 7 बिलियन डॉलर का नया ऋण समझौता किया है। इस्लामाबाद ने इसके बदले में दक्षिण एशियाई देश के कम कर आधार को बढ़ाने सहित अन्य अलोकप्रिय सुधारों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।
पिछले साल पाकिस्तान डिफॉल्ट के कगार पर पहुंच गया था क्योंकि राजनीतिक अराजकता, 2022 के विनाशकारी मानसून बाढ़ और दशकों के कुप्रबंधन के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई थी। मित्र देशों से अंतिम समय में मिले ऋणों और आईएमएफ से मिले समर्थन से देश को बचाया गया, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति और चौंका देने वाले सार्वजनिक ऋणों के कारण इसकी वित्तीय स्थिति अभी भी गंभीर संकट में है।
नए तीन साल के सौदे, जिसे अभी भी आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है, से पाकिस्तान को "वृहद आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने और मजबूत, अधिक समावेशी और लचीले विकास के लिए स्थितियां बनाने" में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद ने नए ऋण को अनलॉक करने के लिए IMF अधिकारियों के साथ महीनों तक बहस की - छह दशकों से अधिक समय में ऋणदाता से यह उसका 24वाँ भुगतान था। यह दूरगामी सुधारों की शर्त पर हुआ, जिसमें सबसे उल्लेखनीय रूप से लंबे समय से कम कर आधार को बढ़ाना शामिल है।
240 मिलियन से अधिक लोगों वाले देश में और जहाँ अधिकांश नौकरियाँ अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, 2022 में केवल 5.2 मिलियन लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया। जुलाई की शुरुआत में शुरू हुए 2024-25 के वित्तीय वर्ष के दौरान, सरकार का लक्ष्य लगभग 46 बिलियन डॉलर का कर जुटाना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि है। अधिक असामान्य तरीकों में कर प्राधिकरण ने राजस्व सीमा को बढ़ाने के लिए उन मोबाइल उपयोगकर्ताओं के 210,000 सिम कार्ड ब्लॉक किए हैं जिन्होंने कर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इस्लामाबाद का लक्ष्य आने वाले वर्ष में अपने राजकोषीय घाटे को 1.5 प्रतिशत घटाकर 5.9 प्रतिशत करना है, जो IMF की एक अन्य प्रमुख माँग पर ध्यान देता है।
लेकिन आईएमएफ के अनुसार, पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण 242 बिलियन डॉलर पर बहुत बड़ा बना हुआ है और इसे चुकाने में 2024 में सरकार की आधी आय खर्च हो जाएगी। विश्लेषकों ने इस्लामाबाद के उपायों की आलोचना सतही सुधार के रूप में की है - जिसका उद्देश्य अंतर्निहित समस्याओं को संबोधित किए बिना आईएमएफ को खुश करना है।