केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि सैनिटरी पैड पर 12 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्वीकार्य है। मेनका ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘यह 18 फीसदी से कम हो गया है... इस समय बाजार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राज है। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, नहीं तो पूरा बाजार खत्म हो जाएगा... इससे स्वदेशी पैड खत्म हो जाएंगे।’’इससे पहले गांधी ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर पर्यावरण के लिए अनुकूल और स्वयं नष्ट होने वाले सैनिटरी पैड को 100 फीसदी करमुक्त करने का आग्रह किया था गांधी ने बताया कि मंत्रालय स्कूलों में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए, स्वयंसेवी संस्थाओं का अनुदान बढ़ाने और पैड नष्ट करने वाली मशीनें उपलब्ध कराने के लिए नीति आयोग, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय से बात कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करना चिंता का विषय है, लेकिन हम जल्द ही समाधान निकाल लेंगे। इसके लिए हमें नीतियां बनानी होंगी और निर्णय लेने होंगे। मैं एक बैठक बुलाऊंगी जहां हम एक साथ निर्णय ले सकेंगे।’’