पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का एलान किया था. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज को विस्तार से समाझाया. ब्योरा देते हुए कहा कि आर्थिक पैकेज से वृद्धि को गति देने और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद मिलेगी. आत्मनिर्भर भारत होने का मतलब दुनिया के अन्य देशों से अपने को काटना नहीं है. सरकार ने बताया कि 14 लाख करदाताओं को 18,000 करोड़ रुपये का रिफंड किया गया. सबसे पहले बात वेतन भोगी लोगों की. एम्लॉयर की ओर दिये जाने वाले ईपीएफ योगदान पर सरकार ने कहा कि कर्मचारी और नियोक्ता का 12-12 पर्सेंट भी सरकार अगले तीन महीने तक देगी. 72 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. अगले तीन महीने के लिए ईपीएफ योगदान 12 पर्सेट 12 पर्सेंट से कम करके 10 पर्सेंट अगले तीन महीने के लिए किया गया. सरकारी संस्थानों के लिए ये योगदान 12 पर्सेंट ही रहेगा. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान के लिए सरकार 2,500 करोड़ रुपये देगी, यह प्रोत्साहन योजना अगस्त तक के लिये बढ़ायी गयी. इसका फायदा 3.67 लाख कंपनियों और 72.22 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. "सरकार ने पहले मार्च, अप्रैल और मई के लिए ऐलान किया था, जिसको अब जून, जुलाई और अगस्त में भी लागू रखा जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्ट रिटर्न फाइल करने वालों को बड़ी छूट दी और 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया. पेडिंग रिफंट ट्रंट या चैरिटेबल ट्रस्ट के हो जल्दी ही रिफंड कर दिये जाए. वेतन को छोड़ कर दूसरे प्रकार के भुगतान पर टीडीएस, टीसीएस की दर 31 मार्च 2021 तक 25 प्रतिशत कम की गयी, इससे इकाइयों के हाथ में खर्च करने को 50,000 करोड़ रुपये की राशि मुक्त होगी.