सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल थे। उन्होंने भगोड़े कुख्यात अपराधी दाऊद इब्राहिम के भतीजे इब्राहिम कासकर को जमानत देने से इनकार कर दिया। ...
समाचार प्रतिष्ठान पॉलिटिको द्वारा सोमवार को प्रकाशित एक मसौदा राय में कहा गया कि अदालत 1973 के रो बनाम वेड मामले को पलटने के लिए तैयार है। अदालत ने लीक हुए मसौदे की सत्यता की पुष्टि की है। ...
Triple Talaq Case in Supreme Court । सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही तीन तलाक बोल कर शादी तोड़ने को असंवैधानिक करार दे दे दिया था. लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भी अब एक बार फिर तीन तलाक से जुड़ा मामला सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के लिए पहुंच गया है. देखें ...
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पत्र लिखकर धार्मिक स्थलों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ...
शीर्ष न्यायालय स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यंजन सूची (मेन्यू) से चिकन सहित मांस उत्पादों को हटाने और डेयरी फार्म बंद करने संबंधी लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ...
गर्भपात अधिकारों का समर्थन करने वाले एक शोध संगठन गुट्टमाकर इंस्टीट्यूट के अनुसार, छब्बीस राज्यों में अधिकांश गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने की संभावना होगी। यह बदलाव तब भी आएगा जब अन्य देश अपने गर्भपात कानूनों को उदार बनाएंगे। ...
मुस्लिम महिला की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई है कि मुस्लिम लड़कियों को भी बाकी लड़कियों जैसे अधिकार मिलने चाहिए। याचिकाकर्ता खुद भी तलाक-ए-हसन से पीड़ित हैं। ...
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को कोविड-19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों का आंकड़ा सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कोर्ट ने कोविड टीकाकरण नहीं करवाने वालों के सार्वजनिक स्थलों पर जाने को लेकर लगाई गई रोक को अनुचित बताया और राज्यों क ...
