सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
ज्ञानवापी मस्जिद में कथित ‘शिवलिंग’ मिलने के दावे के बाद मस्जिद कमिटी ने दावा किया कि उन्हें सर्वे रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली है. मस्जिद कमिटी ने और क्या कहा इस वीडियो में देखिए. ...
Supreme Court On Gyanvapi Masjid । ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े आदेश जारी किए. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के और दो आदेश जानने के लिए देखें ये वीडियो. ...
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जिला जज पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा 17 मई का अंतरिम आदेश 8 हफ्तों तक जारी रहेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को मस्जिद में वजु करने की व्यवस्था का इंतजाम करने का आदेश दिया है। ...
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के लिए भाजपानीत केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले दल लोकतंत्र के लिए भयानक खतरा पैदा कर रहे हैं। ...
तकनीकी समिति के मई के अंत तक पेगासस निरीक्षण पैनल को अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है, जिसके बाद 20 जून तक शीर्ष अदालत में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। ...
1988 Road Rage Case: नवजोत सिंह सिद्धू को सजा देने पर कोर्ट ने कहा था कि कम सजा देने के लिए किसी भी तरह की सहानुभूति न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान पहुंचाएगी और कानून के प्रभाव को लेकर जनता के विश्वास को कमजोर करेगी। ...
राज्य के एक अंग के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का विचारोत्तेजक क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से अपने घोषित कानून के अनुरूप है कि राज्य (जिसका न्यायालय एक अभिन्न अंग है) न केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने बल्कि इसे प्रदान करने के लिए भी बाध्य है। यह वास ...
