सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
Gyanvapi Case: मौलाना तौकीर रजा खान ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग फव्वारे और शिवलिंग में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। ...
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में एक बार फिर दखल देते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फव्वारे को इस्लामी वास्तुकला का अहम पक्ष बताते हुए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बिना बिजली के चलने वाले फव्वारे के बारे में विकिपीडिया और न्यूयॉर्क टाइम्स के एक प ...
ज्ञानवापी मस्जिद की रखरखाव करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी एमएस यासीन और वाराणसी शहर के मुफ़्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने शनिवार की सुबह वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश से मुलाकात करके कहा कि हिंदू महिलाएं अगर श्रृं ...
दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जश्न मना रहे हैं लेकिन उन्हें इसे 27 फीसदी से घटाकर 14 फीसदी करने में शर्म आनी चाहिए। पिछड़ों के आरक्षण के लिए मोदी सरकार संशोधन क्यों नहीं ला रही है? ...
Asaduddin Owaisi on Supreme Court Gyanvapi Case।वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. इस सुनवाई में जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को वाराणसी की सिविल जज की अदालत से जिला जज को ट्रांसफर ...
राज्य समन्वयक के रूप में पदभार संभालने वाले हितेश देव सरमा ने आरोप लगाया कि बाद में अनिवार्य लोगों के नामों को एनआरसी में प्रवेश की सुविधा जानबूझकर अनिवार्य गुणवत्ता जांच से बचने के लिए दी गई थी। ...
सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को पेगासस मामले में सुनवाई करते हुए स्वयं द्वारा नियुक्त तकनीकी एवं पर्यवेक्षी समिति के अनुरोध पर रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। ...
