सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने का वादा करना और उपहार बांटने को सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक गंभीर मुद्दा माना है। प्रधानमंत्री मोदी बार-बार इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। अब 'रेवड़ी कल्चर' पर तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी थ्यागराजन ...
डोलो टैबलेट बनाने वाली फार्मा कंपनी द्वारा बुखार के इलाज के लिए डोलो 650 मिग्रा का नुस्खा लिखने के लिए चिकित्सकों को 1000 करोड़ रुपये के मुफ्त उपहार बांटे जाने के आरोपों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ...
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ को बताया कि 500 मिग्रा तक के किसी भी टैबलेट का बाजार मूल्य सरकार की कीमत नियंत्रण प्रणाली के तहत नियंत्रित होता है। ...
साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए 11 लोग रिहा हो चुके हैं। इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा है कि देश को तय करना चाह ...
लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को यौन शोषण के एक मामले में जमानत मिल गई। जमानत देते हुए केरल के कोझीकोड की एक अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने खुद ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो कुछ यौन उत्तेजक हैं। इसलिए, प्रथम दृष्टया धारा 354ए आरोपी के खिलाफ प्रभ ...
राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनओं को मुफ्त उपहार कहे जाने के संबंध में एक याचिका की सुनवाई करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों को मुफ्त उपहार के वादे से नहीं रोक सकती है। ...
फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल संघ को 16 अगस्त को मंगलवार को निलंबित कर दिया था। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायलय में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के आयोजन को लेकर फीफा के ...
